दुर्गापुर.

आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ( एडीडीए) और नगर प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किये गये अभियान के तहत विभाग की ओर से पहले चरण में माइकिंग कर तीन दिनों के भीतर सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था. कहा गया था कि ऐसा न करने पर प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाये जायेंगे. निगम प्रशासन की चेतावनी मिलते ही फुटपाथ से लेकर सरकारी जमीन पर अस्थाई तौर से बनी अपनी दुकानों को लोग खुद ही हटाने में जुट गये हैं.

गुरुवार को सिटी सेंटर के स्मार्ट बाजार, जंक्शन मॉल, सिटी सेंटर बस पड़ाव सहित आसपास के इलाकों में अवैध तरीके से लगायी गयी दुकानों को लोगो ने खुद ही हटाकर जमीन खाली कर दिया. जिससे प्रशासन को राहत मिली है. वहीं दुकान हट जाने से कई लोग बेरोजगार होने के भय से चिंतित हैं. सिटी सेंटर बस पड़ाव के समीप सरकारी जमीन पर होटल लगाने वाले संतोष साव ने कहा कि तीन दिन पहले माइकिंग कर जमीन छोड़ने के लिए कहा गया था.

गुरुवार को उन्होंने खुद से ही दुकान हटा लिया. उन्होंने कहा कि जेसीबी लगाकर यदि तोड़ा जायेगा तो काफी सामान की क्षति हो जायेगी. पार्टनरशिप में होटल खोला गया था. होटल के जरिए पांच परिवार चलते थे. होटल बंद होने से बेरोजगार वे हो गये हैं. परिवार चलाने के लिए दूसरा कुछ धंधा करना होगा. इस बारे में निगम प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नही किया जायेगा. लोगों को खुद जमीन छोड़नी होगी अन्यथा विभाग की ओर से कड़े कदम उठाये जायेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है