कोलकाता.

राज्य खाद्य विभाग ने राशन वितरण प्रणाली में वजन में हेराफेरी को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों का उपयोग शुरू किया है. इस सिस्टम को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है. इस विषय में खाद्य मंत्री रथीन घोष ने कहा कि अगले कदम में राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें रखना अनिवार्य कर दिया जायेगा, जिससे कि ग्राहक धोखाधड़ी के जाल में फंसकर अपने आवंटित राशन से वंचित न रहें.

कुछ दिन पहले राशन भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की राजनीति में हंगामा मच गया था. इडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया था. इस घटना के बाद राशन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस साल की शुरुआत से खाद्य विभाग में कई उपाय शुरू किये हैं. विभाग के पोर्टल के माध्यम से नये राशन कार्ड के लिए आवेदन स्वीकार करने से लेकर सभी प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से खाद्य विभाग से कोई शिकायत न हो. खाद्य विभाग का दावा है कि करीब 20 लाख लोग इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं. यह व्यवस्था इसलिए है, ताकि ग्राहकों को राशन संबंधी काम के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े.

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हर चीज पर नजर रखी जा सके. इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि इ-पीओएस यानी अंगूठा लगाकर राशन निकालने की व्यवस्था पहले ही शुरू की जा चुकी है. इस बार इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी जोड़ी जायेगी. सूत्रों के मुताबिक, विभाग के पास शिकायतें आ रही थीं कि इ-पीओएस सिस्टम चालू होने के बावजूद ग्राहकों को कम राशन मिल रहा है,

इसीलिए वजन मापने वाली मशीनों को इ-पीओएस के साथ एकीकृत करने की योजना बनायी गयी है. विभाग के एक अधिकारी ने कहा : आवंटन के अनुरूप राशन नहीं देने पर इ-पीओएस काम नहीं करेगा. बिल नहीं निकलेगा. ग्राहकों को इसे लेकर सावधान रहना चाहिए. फिर विभाग इ-पीओएस के जरिये इस बात पर भी नजर रख सकेगा कि राशन डीलर के स्टॉक में कितनी कमी आ रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है