रानीगंज. आदिवासी समन्वय समिति, बल्लभपुर की प्रमुख व रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के बल्लभपुर पंचायत सदस्य सीमा मांडी के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने रानीगंज के बीडियो से मुलाकात की और जानना चाहा कि जब रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आदिवासियों के लिए जाहेर थान (धार्मिक स्थल) बनाया जा रहा है तो उस सूची में बल्लभपुर, जेमेरी और एगारा ग्राम पंचायत के आदिवासी इलाके क्यों शामिल नहीं हैं. उनका कहना था कि इन तीन इलाकों में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग हैं. फिर यहां जाहेर थान क्यों नहीं बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2019 से ही वे इस बारे में मुखर हैं और कई बार प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर इस बात को उठाया गया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों के साथ यह अन्याय किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में संथाली भाषा में उच्च शिक्षा के समर्थन में जो आंदोलन किया जा रहा है, शायद यही वजह है कि आदिवासी समाज के लोगों को वंचित किया जा रहा है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि आदिवासी भी समाज के लोगों को उनका अधिकार मिले लेकिन कुछ लोग इसमें रोड़ा डाल रहे हैं .सीमा मांडी ने कहा कि अगर आदिवासी समाज के लोग किसी को कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो उनमें इतनी शक्ति है कि वे उसे कुर्सी से हटा भी सकते हैं.

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