जामुड़िया.

‘आवाज’ संगठन ने ओबीसी मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के संगठन आवाज की पश्चिम बर्दवान जिला समिति ने ओबीसी मुद्दे के समाधान के लिए कार्यक्रम के तहत पश्चिम बर्दवान जिला मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा. आवाज जिला समिति के एक प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल ने जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात की. ओबीसी सर्टिफिकेट बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मांग की.

गौरतलब है कि हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने राज्य के करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है. राज्य के कुल 180 ओबीसी अनुसूचित समूहों में से 114 समूहों की मान्यता रद्द कर दी गयी है, जिनमें 110 अल्पसंख्यक समुदाय समूह भी शामिल हैं. संगठन ने मांग की है कि राज्य सरकार को फैसले को निलंबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करना चाहिए. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे कि पिछली वामपंथी सरकार द्वारा पिछड़े अल्पसंख्यकों के मामले में दिये गये 10% अतिरिक्त आरक्षण बरकरार रहे. संगठन के पश्चिम बर्दवान जिला समिति के सचिव नौमान असफर खान के अलावा कौसर हुसैन, मुहम्मद सलाउद्दीन, मरगूब राही, डॉ नजर इमाम, आफताब आलम, मोहम्मद नौशाद, नदीम अंजुम खान, अधिवक्ता प्रशांत घोष, रफत परवेज आदि मौजूद थे. आवाज जिला कमेटी की ओर से मोहम्मद जहांगीर, अरशद सिद्दीकी, शेख अब्दुल कय्यूम, मुना अहीर, चार्टर पासवान, शेख अजीज अल अमन, शाहनाज परवीन, कनीज फातिमा और संगठन के सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे.

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