कोलकाता. लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा से पहले केंद्रीय गृह अमित शाह के कार्यालय ने पूर्व मेदिनीपुर के भाजपा नेताओं के एक समूह को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की है. इनमें भाजपा के कई मंडल अध्यक्ष और मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल हैं. भाजपा में सांगठनिक क्षेत्र में एक दम निचले स्तर के नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान करने के फैसले पर अब चर्चा भी शुरू हो गयी है. हालांकि, भाजपा का दावा है कि मजबूरी में पार्टी के नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा देने फैसला किया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है.

गौरतलब है कि पूर्व मेदिनीपुर जिले में सात भाजपा विधायकों और दो सांसदों शिशिर अधिकारी और दिब्येंदु अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है. इसके अलावा, कांथी संगठनात्मक जिले के महासचिवों में से एक सौमेंदु अधिकारी को भी केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की गयी है. अब तमलुक संगठनात्मक जिला महासचिव मेघनाद पाल, भगवानपुर ओबीसी मोर्चा के महासचिव देवदास माइति, खेजुरी नंबर दो पंचायत समिति के अध्यक्ष उदयशंकर माइति को केंद्रीय सुरक्षा मिली है. अब यह भी पता चला है कि जिले के छह भाजपा नेताओं को केंद्रीय बलों से सुरक्षा मिल रही है. हालांकि, कई भाजपा नेताओं ने केंद्रीय सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है. उनमें से कई ने कहा कि खराब वित्तीय स्थिति के कारण वे सैनिकों के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे.

भाजपा का दावा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए निचले स्तर के नेताओं के लिए केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. वहीं, तृणमूल का दावा है कि केंद्र सरकार ने चोरों और लुटेरों को सुरक्षा दी है, क्योंकि चुनाव रिजल्ट में विफल होने पर उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा.

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