प्रचार. दक्षिण 24 परगना में आयोजित चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर बोला हमला कोलकाता. मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार बापी हाल्दार के समर्थन में सागर के कालीगिरि मैदान व रायदीघी और जयनगर में तृणमूल उम्मीदवार प्रतिमा मंडल के समर्थन में कैनिंग पश्चिम में जनसभाओं को संबोधित किया. चुनावी रैलियों में तृणमूल प्रमुख ने फिर भाजपा पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि झूठ बोलना ही भाजपा की असली गारंटी है. भाजपा की गारंटी का मतलब ‘420 की गारंटी’ है. भगवा दल की असलियत लोग समझ चुके हैं, इसलिए अब भाजपा हार के भय से जूझ रही है. पीएम मोदी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया : उन्होंने कहा : सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि विदेशों से कालाधन वापस लायेंगे. हर देशवासी के बैंक खातों में 15 लाख रुपये स्थानांतरित किये जायेंगे. प्रति वर्ष दो करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जायेगी. एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ. बंगाल में हुए गत विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद भी भाजपा ‘प्रतिशोध की राजनीति’ से पीछे नहीं हटी. यदि ऐसा नहीं होता, तो 100 दिनों रोजगार योजना की राशि बंगाल को रोकी नहीं जाती और न ही आवास योजना की राशि. तृणमूल ही सरकार है, जिसने केंद्र से वंचना के शिकार बंगाल के मजदूरों को उनकी पारिश्रमिक दी है. तृणमूल सरकार ही यहां के 11 लाख लोगों का पक्का मकान बना देगी. बंगाल के लोग केंद्र पर आश्रित नहीं हैं. राज्य सरकार रोजगार दे रही है और भाजपा रोजगार छीनने की कोशिश में है. ”इंडिया” का हिस्सा बनी रहेगी तृणमूल कांग्रेस मुख्यमंत्री बनर्जी ने फिर स्पष्ट किया है कि तृणमूल विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा बनी रहेगी. पूरी संभावना है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आयेगा और हम देश को नेतृत्व देंगे. वाहनों में भर कर रुपये ला रही भाजपा उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा अलग-अलग जगहों पर वाहनों में भर-भर कर लाखों-लाखों रुपये ला रही है. 24 लाख रुपये मिले हैं. रुपये के बल पर चुनाव कराने की कोशिश हो रही है. ऐसे में मैं पुलिस व प्रशासन से आग्रह करूंगी कि नाका चेकिंग और बढ़ायें. ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला स्वीकार्य नहीं मुख्यमंत्री ने कहा : हम न्यायालयों और न्यायिक प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं. लेकिन यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कुछ न्यायाधीशों के फैसले बुनियादी योग्यता नहीं रखते. एक न्यायाधीश ने आरएसएस से अपने जुड़ाव को स्वीकार किया है. उनकी यह टिप्पणी कलकत्ता हाइकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश चित्तरंजन दास के हालिया बयान को लेकर आयी है. उन्होंने 20 मई को न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के दिन अपने व्यक्तित्व को आकार देने का श्रेय आरएसएस को दिया था. इससे पहले, कलकत्ता हाइकोर्ट की एक पीठ ने गत बुधवार को एक आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल में वर्ष 2010 के बाद जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र रद्द कर दिये थे. मुख्यमंत्री ने कहा : कई लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश स्वीकार करने योग्य नहीं है. यह शर्मनाक है. मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करती और तृणमूल सरकार हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है