संवाददाता, कोलकाता

डॉ सीवी आनंद बोस 23 नवंबर को राज्य के राज्यपाल के रूप में दो साल पूरे करेंगे. इसे देखते हुए राजभवन द्वारा शुक्रवार से एक महीने तक चलनेवाले ””अपना भारत, जागता बंगाल”” नामक अभियान की शुरुआत की गयी. शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल आनंद बोस ने कहा : ””अपना भारत, जागता बंगाल”” के जरिये लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचा जायेगा. हालांकि कई लोग राज्य सरकार के दुआरे सरकार कार्यक्रम से आंशिक समाधान पा रहे हैं. दिवाली की रात राजभवन की ओर से जारी इस आशय का एक बयान जारी किया गया. राज्यपाल ने कहा : बंगाल के लोग, विशेषकर युवाओं के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से ””अपना भारत, जगता बंगाल”” कार्यक्रम शुरू किया गया है.

क्या है अपना भारत, जागता बंगाल अभियान

‘अपना भारत, जागता बंगाल’ पहल के तहत महिलाओं के सशक्तीकरण, बच्चों की सुरक्षा और मानव तस्करी तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निबटने पर विशेष जोर दिया जायेगा.

युवाओं का मार्गदर्शन भी करना है उद्देश्य

विज्ञप्ति में कहा गया : राज्यपाल की जन-जन तक पहुंच बनाने की नीति के अनुरूप इस कार्यक्रम में कई पहल और बहुआयामी रणनीतियां शामिल की जायेंगी. इसका उद्देश्य लोगों के समक्ष आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना और युवाओं का मार्गदर्शन करना है.

लड़कियों के लिए अभया प्लस नामक आत्मरक्षा पाठ्यक्रम शुरू

विज्ञप्ति के मुताबिक इस पहल का एक महत्वपूर्ण घटक लड़कियों के लिए ‘अभया प्लस’ नाम से शुरू किया जा रहा आत्मरक्षा पाठ्यक्रम है. उल्लेखनीय है कि ‘अभया’ नाम मीडिया के एक वर्ग द्वारा उस महिला प्रशिक्षु चिकित्सक को दिया गया है जिसके साथ नौ अगस्त को यहां के सरकारी आरजी कर अस्पताल में बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गयी थी. इस बहुआयामी पहल में ‘फाइल टू फील्ड’ खंड भी होगा जिसके तहत राजभवन राज्य के सभी जिलों को कवर करते हुए 250 स्थानों तक पहुंचेगा. बोस ‘दुआरे राज्यपाल’ या ‘राज्यपाल आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करेंगे और उन सभी लोगों से मिलेंगे जो उन्हें फोन करते हैं, खासकर संकट में फंसे लोगों से. इस पहल के तहत राज्यपाल विभिन्न महाविद्यालयों और विद्यालयों का दौरा करेंगे और छात्रों से बातचीत करेंगे. इस दौरान मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जायेगी.

विज्ञप्ति के मुताबिक ‘जन की बात’ कार्यक्रम के तहत उन लोगों के विचार सुने जाएंगे और उनसे बातचीत की जाएगी जो सीधे राज्यपाल से संपर्क करना चाहते हैं।

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