कोलकाता.
टोटो रिक्श की संख्या राज्य के कई जिलों में लगातार बढ़ रही है. इनकी बढ़ती संख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. क्योंकि टोटो की वजह से सड़कों पर जाम लग जाता है. इस समस्या से निजात पाने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने टोटो का रजिस्ट्रेशन कराये जाने की योजना बनायी है. यह जानकारी विधानसभा में राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने दी. विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य में टोटो की संख्या 10 लाख से अधिक हो सकती है. इसलिए परिवहन विभाग की ओर से टोटो का रजिस्ट्रेशन कराये जाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. रजिस्ट्रेशन के लिए टोटो मालिकों को जेब ढीली करनी पड़ सकती है. लेकिन पंजीकरण पर कितने का खर्च आयेगा, यह निर्णय परिवहन विभाग नहीं, बल्कि राज्य सरकार को लेना होगा. मंत्री श्री चक्रवर्ती ने बताया कि पंजीकरण के बाद हर टोटो को क्यूआर कोड सह रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जायेगा. ताकि, पंजीकृत टोटो रिक्शा की पहचान हो सके. मंत्री ने बताया कि टोटो की वजह से बर्दवान, हावड़ा, सिलीगुड़ी, मालदा, बहरमपुर जैसे शहरों में सड़क पर भारी जाम लग जाता है.स्थानीय स्तर पर चलाये जाने की योजना
परिवहन मंत्री ने बताया कि पंजीकरण के बाद टोटो रिक्शा को बड़ी सड़कों पर किसी भी हाल में उतरे नहीं दिया जायेगा. इन्हें स्थानीय तौर पर वार्ड या पंचायती क्षेत्रों में ही चलाया जायेगा. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस, नगर निकाय, पंचायत प्रशासन और टोटो यूनियनों के साथ बैठक कर समस्त जानकारी दे दी जायेगी. मंत्री बताया कि हर इलाके में निश्चित समय के अंतराल पर टोटो को चलाया जायेगा. इससे सड़कों पर जाम नहीं लगेगी.टोटो के अवैध उत्पादन पर सरकार की नजर : मंत्री ने बताया विभाग की नजर टोटो के अवैध उत्पादन पर भी है. कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर टोटो बनाये जा रहे हैं, इसलिए दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ रही है. अब अवैध रूप से टोटो बनाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
मालदा एयरपोर्ट को जल्द किया जायेगा चालू
परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मालदा में एक छोटा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है. इसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ रुपये, राज्य को आवंटित किये गये थे. यहां से छोटे 19 सीट वाले विमानों को उड़ाये जाने की योजना है. यहां से जल्द ही विमान सेवा को शुरू की जायेगी. इसके अलावा पुरुलिया में भी अगल से एक एयरपोर्ट तैयार किये जाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.
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