राज्यपाल ने गुरुवार शाम को विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रहने के लिए प्रशासन की आलोचना की थी कोलकाता. विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने शुक्रवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से राजनीति से प्रेरित बयान नहीं देने का अनुरोध किया. श्री बनर्जी ने कहा कि उन्हें संविधान पर गौर करना चाहिये और यह निर्धारित करना चाहिये कि विधानसभा द्वारा पारित दुष्कर्म विरोधी विधेयक को किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या नहीं. बोस ने गुरुवार शाम को विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रहने के लिए ममता बनर्जी प्रशासन की आलोचना की थी. इस समय विधेयक बोस के पास मंजूरी के लिए लंबित है. श्री बनर्जी ने कहा कि वह माननीय राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि वह संविधान पर गौर करें और स्वयं निर्धारित करें कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या नहीं. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल को ‘राजनीतिक टिप्पणी’ करने से बचना चाहिये. विधानसभा के सूत्रों के मुताबिक, विधेयक को लेकर तकनीकी रिपोर्ट राजभवन को भेज दी गयी है. राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने ‘अपराजिता विधेयक’ के साथ तकनीकी रिपोर्ट संलग्न करने में विफल रहने के लिए राज्य प्रशासन की आलोचना की. नियम के अनुसार, किसी विधेयक को मंजूरी देने पर निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार के लिए तकनीकी रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने तकनीकी रिपोर्ट नहीं भेजी और विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के लिए राजभवन को दोषी ठहराया. विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से दुष्कर्म विरोधी विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता की मृत्यु होने या कोमा में चले जाने की स्थति में दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है जबकि अन्य अपराधियों के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा की व्यवस्था की गयी है. प्रस्तावित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन की जरूरत होगी.
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