कोलकाता

. केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में लोगों तक मुफ्त बिजली पहुंचाने के लिए ‘पीएम सूर्य घर’ योजना शुरू की है. लेकिन आराेप है कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण यहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. बुधवार को केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लाेकसभा में पूछे गये एक प्रश्न का लिखित में जवाब देते हुए बताया है कि पश्चिम बंगाल में पीएम सूर्य घर : मुफ़्त बिजली योजना के तहत 25,449 से ज़्यादा आवेदन जमा किये गये हैं, लेकिन अब तक इनमें से मात्र 283 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हुए हैं, लेकिन एक भी आवेदन के तहत सब्सिडी वितरित नहीं की गयी है. बताया गया है कि यह देरी सिर्फ़ राज्य सरकार द्वारा इंस्टॉलेशन का निरीक्षण और अनुमोदन करने में विफलता के कारण हुई है, जो सब्सिडी जारी करने के लिए एक अनिवार्य कदम है.

सौर ऊर्जा में बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद, राज्य की बिजली कंपनियों ने योजना के क्रियान्वयन की प्रगति को रोक दिया है, जिससे लोग इस योजना के लाभों से वंचित हो रहे हैं. बताया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की निष्क्रियता, यहां के हज़ारों लोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक राहत तक पहुंच में बाधा बन रही है. योजना के उचित कार्यान्वयन और सब्सिडी का समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए.

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