केंद्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर हस्तक्षेप करने का किया आवेदन

कोलकाता. केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जमीन नहीं दिये जाने के कारण रेलवे की कई परियोजनाएं लंबित हैं. अब इसी प्रकार का आरोप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी लगाया है. इसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है. मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्य के साथ-साथ देश के वित्तीय विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं को अनुमोदन नहीं दिया गया है. कहा गया है कि जिला स्तर से भूमि अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लीयरेंस, भूमिगत जल पाइपलाइन, बिजली लाइन आदि में देरी के कारण राज्य के कई काम रूके हुए हैं. केंद्र सरकार ने राज्य में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं लंबित हैं.

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