कोलकाता. मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य के नये राज्यपाल आरएन रवि ‘भाजपा कार्यकर्ता’ हैं. उन्होंने दावा किया कि डाॅ आनंद बोस का लोक भवन से अचानक जाना केंद्र के दबाव का नतीजा था. मतदाता सूचियों से नाम हटाये जाने के खिलाफ जारी अपने धरने के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए सुश्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले लोक भवन को एक राजनीतिक चौकी में बदलने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा : क्या आपने देखा कि डॉ सीवी आनंद बोस को कैसे हटाया गया? मुझे सब पता है. उन्हें धमकाया गया था. वे लोक भवन से पैसे बांटना चाहते हैं. वे लोक भवन को भाजपा का पार्टी कार्यालय बनाना चाहते हैं. लेकिन दिल्ली की हर मनमानी को हर कोई स्वीकार नहीं करेगा. कोई उदाहरण दिये बिना तृणमूल प्रमुख ने तमिलनाडु में आरएन रवि के कार्यकाल पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय की कई टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा : जो व्यक्ति अब पश्चिम बंगाल आ रहा है, मैंने सुना है कि उसे उच्चतम न्यायालय से कई टिप्पणियां सुननी पड़ी थीं. वह भाजपा का कार्यकर्ता है, लेकिन याद रखिये, पश्चिम बंगाल एक अलग जगह है. आप तमिलनाडु में जो करना चाहते थे, कर चुके होंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं कर पायेंगे. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और राज्यपालों को उनका कार्यकाल पूरा नहीं करने दे रही है. उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे और बाद में उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ के संदर्भ में कहा : केंद्र किसी को भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दे रहा. आपने यही काम जगदीप धनखड़ के साथ भी किया. सुश्री बनर्जी ने कहा कि केंद्र में सत्ता में बैठे लोग ‘मोहम्मद बिन तुगलक से भी बदतर’ तरीके से व्यवहार कर रहे हैं. भारतीय राजनीतिक विमर्श में यह वाक्यांश अक्सर मनमानी या शासन से संबंधित विचित्र फैसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने कहा : अगर आप हमें धमकाने की कोशिश करेंगे, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र में भाजपा सरकार गिर जाये. ममता बनर्जी की यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है, जब इस सप्ताह की शुरुआत डॉ सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे से राज्य में नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब निर्वाचन आयोग जल्द ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है.