एजेंसियां, कोलकाता/नयी दिल्ली

केंद्र सरकार देश के उन राज्यों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, जहां अब तक ग्रामीण घरों में 100 प्रतिशत नल जल कनेक्शन नहीं लग पाया है. ऐसी ही जानकारी जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गुरुवार को दी. श्री पाटिल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में स्वीकार किया कि ग्रामीण भारत में नल के पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वित करने के लिए तय समय सीमा बीत चुकी है. आंकड़ों के अनुसार, राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे कम कवरेज 53.9 प्रतिशत है, जिसके बाद केरल में 54.13 प्रतिशत, झारखंड में 54.62 प्रतिशत और राजस्थान में 54.95 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि अब भी देश के चार करोड़ घरों में नल के पानी का कनेक्शन नहीं है. मंत्रालय संबंधित राज्यों के साथ चर्चा कर रहा है और उनसे इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है. आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि अब तक 79 प्रतिशत (15,37,22,950) ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है.

मुख्यमंत्री ने अगले छह महीने में योजना का काम पूरा करने का दिया है निर्देश :

वहीं, इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं तत्पर हैं. उन्होंने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले छह महीने के अंदर राज्य के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने की योजना को क्रियान्वित करने का निर्देश है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी या अनियमितता होने पर परियोजना के तहत अग्रिम भुगतान बंद करने का निर्देश दिया है. वहीं, योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने व ठेकेदारों के साथ सांठगांठ के आरोप में राज्य सरकार ने 23 अधिकारियों को शोकॉज भी किया है. मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को योजना का जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.

कवरेज के लिए 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों की पहचान की गयी है. जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नल जल कनेक्शन का 100 प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है.

मुख्यमंत्री ने अगले छह महीने में योजना का काम पूरा करने का दिया है निर्देश : वहीं, इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं तत्पर हैं. उन्होंने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले छह महीने के अंदर राज्य के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने की योजना को क्रियान्वित करने का निर्देश है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी या अनियमितता होने पर परियोजना के तहत अग्रिम भुगतान बंद करने का निर्देश दिया है. वहीं, योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने व ठेकेदारों के साथ सांठगांठ के आरोप में राज्य सरकार ने 23 अधिकारियों को शोकॉज भी किया है. मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को योजना का जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.

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