I-PAC: कोलकाता/नई दिल्ली. आईपीएसी निदेशक विनेश चंदेल गिरफ्तार को मतदान से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था. मतदान समाप्त होते ही उन्हें जमानत मिल गई, जो कि महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है. उन्हें केंद्रीय जांच निदेशालय (ईडी) ने 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. उन पर वित्तीय धोखाधड़ी और विभिन्न प्रकार के बेहिसाब लेन-देन का आरोप है. इसके अलावा, विनेश चंदेल पर विभिन्न स्थानों से धन लेकर हवाला के माध्यम से विदेश भेजने का भी आरोप है. हालांकि, इस बार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) ने चंदेल की जमानत का विरोध नहीं किया.

48 घंटे पहले खारिज कर दी गई थी जमानत याचिका

विनेश चंदेल ने मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी. उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी मां स्मृतिभ्रंश से पीड़ित हैं. घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. हालांकि, अदालत ने 48 घंटे पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आज चंदेल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. सूचना मिली है कि ईडी ने चंदेल की जमानत का विरोध नहीं किया. केंद्रीय जांच अधिकारियों ने बताया कि चंदेल ने जांच में सहयोग किया है. हालांकि, ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में चंदेल की जमानत पर शर्तें लगाने के लिए अर्जी दी. इसके बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत याचिका मंजूर कर ली.

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क्या हैं जमानत की शर्तें

अदालत ने कहा कि चंदेल किसी भी सबूत को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं करेगा. वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा. अदालत ने चंदेल को जांच में सहयोग करने और सभी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, चंदेल को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. उसे जहां भी जाना होगा, जांचकर्ताओं को सूचित करना होगा. वह निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगा. उसे जांच में हर तरह से सहयोग करना होगा. संयोगवश, 13 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी के बाद, अदालत ने 14 अप्रैल को विनेश को दस दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया. उस समय, जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर, अदालत ने पाया कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि विनेश चंदेल इस वित्तीय धोखाधड़ी में सक्रिय रूप से शामिल थे. करोड़ों रुपये की इस धोखाधड़ी में उनका भी हिस्सा था.

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