जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षकों को धान विक्रय केंद्रों का परिदर्शन करने का निर्देश
कोलकाता.पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों से सीधे धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है. लेकिन इसी बीच, कई जिलों में धान की बिक्री में दलाल राज कायम होने के मामले सामने आये हैं, इससे किसानों को उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिल रही है. इन शिकायतों का निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने शुक्रवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की. राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, धान की बिक्री में दलाल राज को खत्म के लिए मुख्य सचिव मनोज पंत ने करीब एक घंटे तक बैठक की.
बैठक में कई मुद्दों का समाधान किया गया. बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने धान विक्रय केंद्रों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि वहां सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की जा सके और साथ ही दलालाें को चिह्नित किया जा सके. मुख्य सचिव ने जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि धान विक्रय केंद्रों में दलालों के लिए कोई स्थान नहीं होगा. धान विक्रय केंद्र के आसपास कोई दलाल तो नहीं घूम रहा है, इस पर नजर रखनी होगी.
मुख्य सचिव ने विक्रय केंद्र के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो. मुख्य सचिव ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि दलाल चेतावनी के बावजूद काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाये. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षकों को धान विक्रय केंद्रों का निरंतर परिदर्शन करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जायें और इसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल कर समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाये.
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