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Home पश्चिम-बंगाल कोलकाता राज्यभर के सभी मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा योजनाओं के काम में तेजी लाएं

राज्यभर के सभी मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा योजनाओं के काम में तेजी लाएं

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राज्यभर के सभी मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा योजनाओं के काम में तेजी लाएं

कोलकाता.

राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने सभी मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चल रहे कामकाज में तेजी लाने और जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने महानगर स्थित सभी मेडिकल कॉलेजों, कई जिलों के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों, जिलाधिकारियों, सीएमओएच के साथ आपात बैठक की. करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा के लिए शुरू की गयी योजनाओं के कामकाज की समीक्षा की गयी. मुख्य सचिव ने वर्चुअल माध्यम से बैठक की.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में आ रही दिक्कतों के बारे में संबंधित कॉलेजों के प्रिंसिपल से जानकारी ली. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं चाहती है. जिन मेडिकल कॉलेजों को सीसीटीवी के लिए फंड का आवंटन पहले ही स्वीकृत हो चुका है, उन्हें काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है. सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम 15 दिन के अंदर पूरा करने को कहा. साथ ही मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया है कि जिन मेडिकल कॉलेजों के लिए अब तक धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है, उनके लिए एक-दो दिन के भीतर धनराशि स्वीकृत कर दी जायेगी.

गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया था कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.

सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति के लिए जारी होंगे दिशा-निर्देश

मेडिकल कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों के लिए शौचालय का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है. साथ ही मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि अब मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे. उसके बाद ही निर्देशानुसार नियुक्ति की जायेगी. मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग को काम में तेजी लाने के निर्देश दिया.

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