Bengal News: खड़गपुर. पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर बड़ा खुलासा किया है. भाजपा सरकार की ओर से आनेवाले बजट से पूर्व ही मंत्री ने यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल का खजाना खाली है. ममता सरकार ने राज्य की आर्थिक हालत को जर्जर कर रखा है. उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई. दिलीप घोष ने कहा कि पिछली सरकार की कई नीतियों और फैसलों के कारण आर्थिक समस्याएं खड़ी हुई हैं, जिनका जवाब जनता को दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय हालात को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और हर विभाग में नए सिरे से योजनाएं बनाई जा रही हैं.

लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा

पश्चिम मेदिनीपुर के मेदिनीपुर शहर में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में राज्य के मंत्री दिलीप घोष शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की तथा राज्य की वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि जल्द ही नया बजट पेश किया जाएगा और बजट से पहले वह अपने तीनों विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ताकि विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय की जा सकें. दिलीप घोष ने हिंसा और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों पर भी सख्त रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि सभी आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कानून का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा – बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा.

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जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश

उन्होंने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए हैं और राज्य के हित में जरूरी सहयोग मांगा जाएगा. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वह पहले भी कई बार यहां आ चुके हैं और स्थानीय लोगों के साथ चाय पी चुके हैं. उन्होंने कहा- ये लोग पहले भी यहां थे और आज भी हमारे साथ हैं. मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि उन्हें सरकार में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. मंत्री बनने के बाद उनका दायित्व और बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में विकास कार्य शुरू कर दिए हैं और प्रशासन को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि बंगाल में उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही काम शुरू कर दिया है और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

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