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Bengal DGP Appointment: पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में रुकावट आ गयी है. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने उस पैनल लिस्ट को लौटा दिया है, जो राज्य सरकार ने भेजी थी. यूपीएससी ने पैनल की लिस्ट जमा करने में हुई देरी का हवाला देते हुए इसे लौटा दिया है. एक अधिकारी ने बताया कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म होने वाला है.
यूपीएससी ने प्रक्रिया में गड़बड़ी का हवाला देकर लौटाया प्रस्ताव
पश्चिम बंगाल सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि राज्य सरकार ने नये डीजीपी या पुलिस बल प्रमुख को चुनने के लिए एक ‘एम्पैनलमेंट कमेटी मीटिंग’ (ईसीएम) का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, यूपीएससी ने प्रक्रिया में गड़बड़ियों और पैनल जमा करने में देरी का हवाला देते हुए प्रस्ताव लौटा दिया.
Bengal DGP Appointment: पद की रिक्ति से 3 माह पहले देना होता है प्रस्ताव
नियमों के मुताबिक, रिक्ति होने से 3 महीने पहले प्रस्ताव देना चाहिए था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने देर से प्रस्ताव भेजा. डीजीपी की नियुक्ति के नियम के मुताबिक, राज्य सरकार मौजूदा पुलिस महानिदेशक की सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले पात्र आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी की ‘एम्पैनलमेंट कमेटी’ को भेजती है.
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यूपीएससी एम्पैनलमेंट कमेटी तय करती है डीजीपी का नाम
इसके बाद यूपीएससी एम्पैनलमेंट कमेटी 3 (कुछ मामलों में 2) नाम चयनित करती है और राज्य को भेजती है. राज्य सरकार उनमें से एक को डीजीपी नियुक्त करती है. अधिकारी ने कहा कि पात्र अधिकारियों की एक सूची यूपीएससी को पहले ही भेज दी गयी थी, लेकिन आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी.
बंगाल सरकार ने जुलाई में यूपीएससी को लिखी थी चिट्ठी
अधिकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले साल 16 जुलाई और 23 जुलाई को यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर डीजीपी पद के लिए पैनल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी. यह रिक्ति 27 दिसंबर, 2023 को मनोज मालवीय के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई थी, जिसके बाद राजीव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया था.
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