कोलकाता.

प्रदेश भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता देबजीत सरकार ने बुधवार को सॉल्टलेक स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर प्रशासन और पार्टी के एकीकरण का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस कारण प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित हुई है, जिससे राज्य का लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हुआ है और आम लोगों का भरोसा कम हुआ है.

तृणमूल उम्मीदवारों की सूची में कई दागी : देबजीत सरकार ने हाल ही में जारी तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सूची को लेकर भी सवाल उठाये. उनका कहना था कि सूची में कई ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो विवादों और आरोपों में घिरे रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रभाव के आरोपों के बावजूद इन्हीं लोगों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे सत्ताधारी दल की स्थिति स्पष्ट होती है.

सरकारी कर्मचारियों को धोखा दे रही राज्य सरकार : डीए बकाया के मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार पूरा बकाया देने के बजाय आंशिक और चरणबद्ध भुगतान की योजना बना रही है, जो सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखे जैसा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मामलों में बकाया राशि सीधे देने के बजाय जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा करने का निर्णय लिया गया है, जो भुगतान को टालने का तरीका है. साथ ही पेंशनभोगियों के लिए भी सीमित सुविधा देने की योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायतों और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को अब तक डीए से संबंधित स्पष्ट लाभ नहीं मिला है.

निष्पक्ष चुनाव के लिए तबादले जरूरी : अधिकारियों के तबादलों के संबंध में देबजीत सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किये जा रहे बदलाव निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक माहौल को बहाल करने के लिए चुनाव प्रक्रिया को भयमुक्त बनाना जरूरी है.

राज्य में परिवर्तन की मांग हो रही मजबूत : उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की मांग लगातार मजबूत हो रही है. उनके अनुसार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भविष्य में एक नयी सरकार बनेगी, जो लोगों के हित में काम करेगी.