कोलकाता से शिव कुमार की रिपोर्ट
Adani in West Bengal: सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में नयी सरकार के नेतृत्व में कई बड़े निर्णय लिए गये हैं. इस कड़ी में अब राज्य में निवेश लाने की कोशिश नयी सरकार कर रही है. गौतम अडानी ने राज्य सचिवालय नबान्न में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात की है. बैठक में अडानी के साथ उनके बेटे और अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रबंध निदेशक करण अडानी भी मौजूद थे. बताया जा रहा है कि अडानी समूह राज्य में निवेश करने का इच्छुक है. इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट सड़क निर्माण सह राज्य के कई विकास मूलक विषयों पर चर्चा हुई. ताजपुर डीप सी पोर्ट , लॉजिस्टिक्स पार्क, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अडानी समूह निवेश कर सकती है. करण अडानी ने इन क्षेत्रों में दिलचस्पी दिखाई है.
करीब एक घंटे तक चली बैठक
अडानी समूह को इस बार शुभेंदु की मदद से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में नई उम्मीद जगी है. बुधवार को, शुभेंदु और अडानी के बीच करीब एक घंटे की बैठक हुई. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने दोनों से कई मुद्दों पर चर्चा की. सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा औद्योगिक पुनर्गठन और रोजगार पर जोर दे रही है. अडानी समूह के मुखिया पिता-पुत्र की यह जोड़ी दोपहर में लगभग एक घंटे तक वहां रही. सूत्रों के अनुसार, अडानी समूह कई नए बिजली संयंत्र, लॉजिस्टिक्स हब और बुनियादी ढांचा विकसित करना चाहता है. हालांकि, प्रारंभिक बातचीत हुई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अडानी समूह के साथ बाद में एक और बैठक होगी.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
पश्चिम बंगाल की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पहले भी आ चुका है निवेश का प्रस्ताव
पता चला है कि अडानी राज्य में बंदरगाह, डेटा सेंटर, बिजली आपूर्ति और सड़कें बनाने में रुचि रखते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का लक्ष्य रोजगार सृजन करना है. लॉजिस्टिक्स हब बनाने पर भी चर्चा हुई है. हालांकि, इस राज्य में अडानी की मुलाकातें कोई नई बात नहीं हैं. इससे पहले, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थीं, गौतम अडानी उनसे कई बार मिले थे. उन्होंने ताजपुर, मिदनापुर में गहरे समुद्र बंदरगाह के निर्माण और विश्व स्तरीय डेटा सेंटर स्थापित करने के बारे में भी चर्चा की थी. हालांकि, इस बार शुभेंदु की मदद से राज्य के औद्योगिक समुदाय को नई उम्मीद जगी है.
Also Read: बंगाल में तेज विकास चाहती है भाजपा, विशेष आर्थिक पैकेज देने से फिलहाल बच रहा केंद्र