कोलकाता.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) कार्यालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष योजना बनायी गयी है. सीइओ कार्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों के डीएम को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिये गये हैं, ताकि किसी भी प्रवासी श्रमिक का नाम मतदाता सूची से न हटे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जिलाधिकारियों को उनके जिलों के प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानकारियां मांगी है. सीइओ कार्यालय ने जिलाधिकारियों से बूथ स्तर पर प्रवासी श्रमिकों की सूची पेश करने के लिए कहा है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि किसी प्रवासी श्रमिक का नाम किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में है, लेकिन वे वहां से अपना नाम हटाकर राज्य की मतदाता सूची में नाम शामिल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे. बताया गया है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह विशेष पहल इसलिए शुरू की गयी है, ताकि राज्य के 22 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों में से किसी का भी नाम सूची से ना हट पाये.

आयोग के सूत्रों के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण लागू होने के बाद भी, यदि आवश्यक हो तो क्यूआर कोड का उपयोग करके उनके नाम सूची में शामिल किये जायेंगे. मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआइआर प्रक्रिया शुरू करना चाहता है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह प्रक्रिया पूजा से पहले शुरू हो सकती है.

एसआइआर के लिए भाजपा ने शुरू की विशेष तैयारी : बंगाल में एसआइआर लागू होने की संभावनाओं के मद्देनजर प्रदेश भाजपा ने इसे लेकर विशेष तैयारी की है. भाजपा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश दिये हैं. सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने अब तक 45,000 बीएलआइ नियुक्त किये हैं और उनको रोजाना पार्टी के ऐप पर हर दिन का आंकड़ा पेश करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा यहां अधिक से अधिक बूथ लेवल एजेंट या बीएलए नियुक्त करने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही, भाजपा यहां बीएलओ की संख्या भी बढ़ाना चाहती है. भाजपा ने यहां 70 हजार से अधिक बीएलओ नियुक्त करने की योजना बनायी है.

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