संवाददाता, कोलकाताप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर लोकसभा केंद्र के काकद्वीप में चुनावी रैली को संबोधित किया और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला. पीएम ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर पश्चिम बंगाल में उसकी सीमाओं से अनियंत्रित घुसपैठ की अनुमति देकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से हो रही घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. घुसपैठ की वजह से बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी लगातार बदल रही है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान यहां के युवाओं को हो रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले लोग स्थानीय युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों को छीन रहे हैं. वे यहां के लोगों की संपत्तियों और जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसे लेकर पूरा देश चिंतित है. लेकिन आश्चर्य की बात है कि राज्य की मुख्यमंत्री इनको अपना वोट बैंक मानती हैं और सब कुछ जानते हुए भी आंख पर पट्टी बांध रखी है. प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है ताकि घुसपैठिये बंगाल में बस सकें. पीएम मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि टीएमसी, धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के खिलाफ है. इसलिए वे सीएए का इतना विरोध कर रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस के नेता सीएए के बारे में लोगों के बीच झूठ फैला रहे हैं. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि मतुआ समुदाय के सदस्यों को ‘आन, बान और शान’ के साथ भारतीय नागरिकता मिलेगी. मतुआ समुदाय के सदस्यों को भारतीय नागरिकता उसी सम्मान के साथ मिलेगी, जिसके वे हकदार हैं. मोदी ने काकद्वीप में इस लोकसभा चुनाव में राज्य में अपनी आखिरी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती कि हिंदू और मतुआ बंगाल में रहें.

प्रधानमंत्री ने फिर उठाया ओबीसी का मुद्दा

पीएम मोदी ने एक बार फिर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्रों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला. काकद्वीप की सभा में उन्होंने कहा कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार फर्जी जाति प्रमाणपत्र जारी कर ‘मूल’ ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के अधिकार मुसलमानों को दे रही है. एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार उस संविधान पर खुलेआम हमला कर रही है, जिसने दलितों और पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया है. पश्चिम बंगाल में आरक्षण की खुली लूट हुई. पीएम मोदी ने कहा कि मुसलमानों को फर्जी ओबीसी प्रमाणपत्र जारी किये गये. प्रधानमंत्री ने कहा कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने इन झूठे प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती. वे अदालत के फैसले के बारे में गलत जानकारी फैलाकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं. जरा सोचिए कि तुष्टीकरण के लिए वे किस हद तक जा सकते हैं.

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