कोलकाता. सीएम के सख्त संदेश के बाद सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए राज्य सचिवालय की ओर से मंगलवार को दिशानिर्देश जारी किये गये. सभी जिलों के डीएम को उक्त दिशानिर्देश भेज दिया गया है. बीएलआरओ, डीएलआरओ कार्यालयों और उसके आसपास दलालों की आवाजाही बंद करने एवं प्रत्येक सरकारी जमीन पर साइनबोर्ड लगाने को कहा गया है. साइनबोर्ड पर यह लिखा होना चाहिए कि यह भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में है. अधिकारियों को नियमित रूप से सरकारी जमीन का दौरा करने और विभिन्न दिशाओं से जमीन का फोटो सचिवालय भेजना होगा. कहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी.
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