संवाददाता, कोलकाता

चार महीने बाद डीए मामले की सुनवाई सोमवार को सर्वोच्च अदालत में टल गयी. अगली सुनवाई अब दिसंबर महीने में होगी. मामला करने वालों के वकील फिरदौस शमीम ने अदालत को बताया कि दुर्गापूजा से पहले सरकारी कर्मचारियों को डीए मिल जाय, यह निश्चित किया जाय. राज्य सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले की लंबी सुनवाई की जरूरत है. न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय व न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अदालत ने कहा कि मामले पर बाद में सुनवाई की जायेगी.

बता दें कि 28 नवंबर 2022 को अदालत में पहली बार यह मामला उठा था. पिछले वर्ष दिसंबर महीने में अंतिम बार सुनवाई हुई थी. केंद्र सरकार के समकक्ष व बकाया डीए की मांग पर राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में मामला दर्ज कराया था. 20 मई 2022 में अदालत ने केंद्र के समान 31 फीसदी की दर से डीए देने का निर्देश दिया था. हाइकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

राज्य सरकार के वकील सिंघवी ने अदालत को बताया था कि यदि केंद्र के समान डीए देना पड़े तो राज्य सरकार को 41770 करोड़ रुपये वहन करना पड़ेगा. इस समय इतनी बड़ी राशि राज्य सरकार के लिए वहन करना कठिन है. मामला लंबित होने के बाद भी मुख्यमंत्री बीच-बीच में डीए में बढ़ोत्तरी की घोषणा करती रही हैं.

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