सरकारी जमीन कब्जाने वालों पर सख्ती के संकेतसरकारी जमीन पर अवैध कब्जा के आरोपों पर सीएम ने संबंधित विभागों से मांगी रिपोर्ट भी संवाददाता, कोलकाता लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब ””””जीरो टॉलरेंस”””” की नीति को अपनाते हुए कार्य करने के मूड में हैं. बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के विभिन्न विभागों की अधीनस्थ सरकारी जमीन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकारी जमीन कब्जाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है. सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी और इसे खाली करना ही होगा. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से किस क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. गौरतलब है कि दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ और उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मुख्यमंत्री के पास आयीं. माना जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल के नेता जमीन कब्जा करने वालों को शह दे रहे हैं. बुधवार को मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि जमीन पर कब्जा करनेवालों को कोई रियायत नहीं दी जायेगी. जरूरत पड़ी तो जमीन हड़पने वालों को वहां से हटा दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने इसे लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का भी आदेश दिया है कि किस जमीन पर अतिक्रमण हुआ है. उन जमीनों को तत्काल चिन्हित किया जाये और उन पर ””””सरकारी जमीन”””” लिखा होर्डिंग लगाया जाये. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्शन मोड पर हैं. अब उनका लक्ष्य सभी बाधाओं को दूर कर आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना है और माॅनसून से पहले सभी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने पर ध्यान देना है.

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