अंडाल.

अंडाल प्रखंड में सरकारी जमीन को बचाने के लिए भूमि व भू-सुधार विभाग आगे आया. प्रखंड के कुछ पंचायत क्षेत्रों में सरकारी जमीन को चिह्नित कर बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर लिखा है – इस जमीन का अतिक्रमण या हस्तांतरण कानूनी रूप से प्रतिबंधित है. हाल में मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर गुस्सा जताया था. उन्होंने प्रशासन को जमीन शीघ्र चिह्नित करने का आदेश दिया है. इसके बाद भूमि विभाग ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की पहल की है.

इस संबंध में अंडाल प्रखंड का भूमि एवं राजस्व विभाग सक्रिय हो गया है. दस्तावेजों को देखकर सरकारी जमीन को चिह्नित कर लिया गया है,और उस जमीन पर बोर्ड लगाने का काम शुरू हो गया है. पिछले कुछ दिनों में प्रखंड के अंडाल, मदनपुर, उखरा पंचायत क्षेत्र में 12 से 14 स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगाये गये हैं. बोर्ड पर लिखा है कि इस सरकारी जमीन पर कब्जा या हस्तांतरण कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है. अंडाल ब्लॉक के भूमि विभाग के अधिकारी कौशिक मुखोपाध्याय ने कहा कि ब्लॉक के विभिन्न हिस्सों में मौजूद अन्य सभी सरकारी जमीनों पर भी जल्द ही बोर्ड लगाया जायेगा.

सुकोपुकुर, गोकुल तालाब तट सहित उखड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुछ स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगाये गये हैं. इसे लेकर बहस छिड़ी है. इन संपत्तियों को उखड़ा जमींदार घरों की देवत्तर संपत्तियों के रूप में जाना जाता है, लेफ्ट के दौर में सरकार ने इन संपत्तियों को खास घोषित कर दिया था. मालिक ने मालिकाना हक वापस पाने के लिए कोर्ट में केस दायर किया. मामला एलआरटीटीई कोर्ट में लंबित है.

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