सितंबर से बीजीबीएस के लिए देश भर में प्रचार शुरू करेगी राज्य सरकार

संवाददाता, कोलकाता

राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बंगाल सरकार की ओर से हर वर्ष बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल बीजीबीएस का आयोजन नहीं किया जायेगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य सचिवालय के पास बने नबान्न सभाघर में उद्योगपतियों व औद्योगिक चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी. राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान कहा गया है कि करीब तीन महीने तक चले लोकसभा चुनाव का असर बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की तैयारियाें पर भी पड़ा है. चुनाव की वजह से वाणिज्यिक सम्मेलन की तैयारी बाधित हुई है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन नहीं किया जायेगा. वर्ष 2025 की शुरुआत में बीजीबीएस का आयोजन होगा.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को बैठक में राज्य के विभिन्न औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी, उद्योगपति और औद्योगिक चेंबर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक में उद्योगपतियों में हर्ष नेवटिया, संजय बुधिया, सत्यम रॉय चौधरी, सीके धानुका सहित अन्य उपस्थित रहे.

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में वाणिज्यिक सम्मेलन का आयोजन किया था. राज्य सरकार ने प्राथमिक रूप से यह निर्णय लिया था कि इस साल नवंबर में बीजीबीएस का आयोजन किया जायेगा. लेकिन अन्य सरकारी परियोजनाओं की तरह वाणिज्यिक सम्मेलन की तैयारियों पर चुनाव का असर पड़ा है. इसी वजह से इस साल की बजाय अगले वर्ष की शुरूआत में बीजीबीएस आयोजित करने की योजना बनायी गयी है. तय किया गया है कि बीजीबीएस में अतिथियों को आमंत्रित करने के लिए सितंबर से देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों में भी राज्य की निवेश संभावनाओं को उजागर करते हुए एक अभियान चलाया जायेगा और उद्योग के लिए डेस्टिनेशन बंगाल को बढ़ावा देने पर अधिक जोर दिया जायेगा.

उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजना को फिर से शुरू करने का निर्देश: जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के कारण उद्योगों के लिए राज्य सरकार की निलंबित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि चुनावी आचार संहिता के कारण नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गयी कई प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ का वितरण बंद हो गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया. साथ ही उद्योगपति राज्य में जो निवेश ला रहे हैं, उसका भी अधिक प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले घोषणा की थी कि विश्व बंगाल व्यापार सम्मेलन के बाद से राज्य में कितना निवेश हुआ है, इस पर राज्य सरकार द्वारा श्वेत पत्र प्रकाशित किया जायेगा. बैठक के दौरान इस पर चर्चा की गयी और मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को अपना डेटा तैयार करने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री ने अमित मित्रा को इस मामले पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया.

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