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आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प

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आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर पुलिस और  प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प

पुरुलिया.

तृणमूल परिचालित रघुनाथपुर प्रखंड एक अंतर्गत शांका ग्राम पंचायत में आवास योजना में भ्रष्टाचार होने तथा तृणमूल नेताओं द्वारा कट मनी लेने के आरोप लगाते हुए भाजपा द्वारा पंचायत कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया. सोमवार को भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं हाथों में झाड़ू लेकर इसमें शामिल हुईं.

भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंचायत कार्यालय में जबरन प्रवेश करना चाहा. लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया, इस दौरान पुलिस एवं प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई. बाद में भाजपा के प्रतिनिधि दल के सदस्यों ने ग्राम पंचायत प्रधान को आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन प्रदान किया. भाजपा नेता संतु तिवारी ने बताया इससे पहले इस इस ग्राम पंचायत पर भाजपा का कब्जा था. उस दौरान आवास योजना के तहत जो सूची सरकार ने पेश की थी उसमें सही मायनों में जरूरतमंदों का नाम शामिल नहीं था. उस समय पंचायत प्रधान से लेकर भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता, प्रखंड कार्यालय में धरने पर बैठकर जरूरतमंद गरीब लोगों के नाम आवास योजना की सूची में शामिल कराया था. इस बार इस ग्राम पंचायत में 1719 लोगों के नाम आवास योजना के सूची में शामिल किये गये थे लेकिन नयी सूची में 902 जरूरतमंद तथा गरीब लोगों के नाम रद्द कर दिये गये हैं. जबकि ऐसे लोगों के नाम इस सूची में शामिल हैं जिनके पास दो मंजिला मकान हैं व चार पहिया गाड़ी है. इसके अलावा एक ही परिवार के कई लोगों के नाम आवास योजना की सूची में शामिल है. इनमें से अधिकांश ने तृणमूल के नेता एवं कार्यकर्ताओं को पैसे देकर आवास योजना की सूची में नाम शामिल कराया है. जबकि जरूरतमंद लोगों के नाम इस सूची में नहीं हैं. इसलिए उनकी मांग है कि जल्द से जल्द नये सिरे से समीक्षा कर जरूरतमंद एवं गरीब लोगों के नाम आवास योजना की सूची में शामिल किये जायें. ग्राम पंचायत प्रधान सुपर्णा बनर्जी ने कहा कि वे चाहते हैं कि जरूरतमंद एवं गरीब लोगों के नाम आवास योजना में शामिल हो. लेकिन इस बार आवास योजना की समीक्षा के दौरान ना तो ग्राम पंचायत प्रधान और ना ही कोई पंचायत के सदस्य इसमें शामिल हुए थे. यह सूची पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर बनायी गयी है. इसमें तृणमूल कांग्रेस किसी भी तरह से शामिल नहीं है. उनके खिलाफ आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है.

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