Kanwar Yatra 2025: कांवड़ मार्गों पर मौजूद दुकानों के लिए QR कोड लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिली है. SC ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. यह आदेश राज्य में लागू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ मार्गों पर होटल और खानपान की दुकान संचालकों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करने का निर्देश भी दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने से किया इंकार
दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर आज यानी मंगलवार को सुनवाई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है.
याचिकाकर्ताओं ने भेदभाव भरा आदेश बताया
सरकार का आदेश था कि कांवड़ मार्ग पर मौजूद सभी खानपान की दुकानों पर QR कोड स्टीकर लगाना अनिवार्य है. साथ ही दुकानों के बाहर दुकान मालिकों का नाम भी प्रदर्शित किया जाए. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दुकानदारों का नाम जाहिर करना एक भेदभाव पूर्ण आदेश है. यह आदेश कांवड़ियों को संकेत देता है कि उन्हें किसे नजरअंदाज करना है.
