लखनऊ: यूपी के सरकारी विद्यालयों के वो शिक्षक जो विद्यार्थियों को कंप्यूटर के व्यवहारिक ज्ञान के साथ सूचना-प्रौद्योगिकी की मदद से रोचक ढंग से शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है. ऐसे शिक्षकों के बीच राज्य स्तर पर आईसीटी (Information and Communication Technology)प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. राज्य स्तरीय आईसीटी प्रतियोगिता 7 से 11 अगस्त के बीच परिषद सभागार में आयोजित होगी.
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने प्रतियोगिता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. निदेशक पवन कुमार का कहना है कि शिक्षण एवं विद्यालयी व्यवस्था में आईसीटी के प्रयोग को बढ़ावा देने, शिक्षण में आईसीटी एवं नवीन तकनीकी विद्याओं के प्रयोग से बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आईसीटी प्रतियोगिता करायी जा रही है.
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प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की जनपद स्तर पर (डायट पर) प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. इनमें सर्वश्रेष्ठ व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 01 शिक्षक व 01 शिक्षिका के नाम जनपदों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराए हैं. राज्य स्तरीय आईसीटी प्रतियोगिता का आयोजन 07 से 11 अगस्त, 2023 तक परिषद सभागार में सुबह 10 बजे से सायं 05 बजे तक किया जाएगा.
प्रतिभागी आईसीटी प्रतियोगिता के बिंदुओं पर पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन (PPT) तैयार कर लाएंगे. प्रतिभागी का प्रस्तुतीकरण कुल 07 मिनट का होगा. जिसमें निर्णायक मंडल द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का समय भी शामिल है. प्रतिभागी पेनड्राइव एवं लैपटॉप अपने साथ लाएंगे. प्रतिभागी को आईसीटी के प्रयोग संबंधी सपोर्टिंग डाक्यूमेंट एवं साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किए जाने होंगे.
प्रस्तुतीकरण के दौरान उनसे ऑनलाइन कोर्स क्यूआर कोड के उपयोग, एससीईआरटी के यू-ट्यूब चैनल, दीक्षा पोर्टल पर अपलोड सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. कक्षा शिक्षण में आईसीटी इंटीग्रेशन से गुणवत्ता के लिए उनकी भविष्य की योजना, वर्ष 2022-23, 2023-24 में किए गए और की जा रही शिक्षण गतिविधियों, नवाचारी प्रयोगों में आईसीटी इंटीग्रेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं. सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इन शिक्षकों को निर्धारित तिथियों पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए कार्यमुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं.