UP News: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की. राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित परिवहन विभाग के कार्यक्रम में सीएम योगी ने “ग्रामीण जनता सेवा” योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 250 नई बसें चलाई जाएंगी, जिनमें से प्रत्येक डिपो की 10% फ्लीट ग्रामीण सेवा के लिए आरक्षित रहेगी. ये बसें 75 से 80 किलोमीटर के दायरे वाले गांवों तक संचालित होंगी और यात्रियों को 20% तक सस्ती यात्रा सुविधा प्रदान करेंगी.
ग्रामीण परिवहन को नई दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ है. सस्ती और सुरक्षित परिवहन सुविधा से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच आसान होगी. उन्होंने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि “फाइलें लटकाने की पुरानी आदत” अब खत्म होनी चाहिए और समय की पाबंदी विभाग की नई पहचान बने.
आरटीओ सेवाओं का डिजिटलीकरण
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की 48 सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की भी घोषणा की. अब ये सेवाएं प्रदेश भर के डेढ़ लाख जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध होंगी. इससे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और आमजन को बड़ी सहूलियत मिलेगी.
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चुनौतीपूर्ण समय में साबित की क्षमता
सीएम योगी ने परिवहन विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस विभाग ने कोरोना महामारी और महाकुंभ जैसे चुनौतीपूर्ण अवसरों पर अपनी कार्यकुशलता सिद्ध की है. महामारी के दौरान लाखों प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाना. महाकुंभ के मात्र 45 दिनों में हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना. इन अनुभवों ने विभाग को जनता का विश्वसनीय साथी बनाया है.
विकास का नया आधार बनेगा परिवहन
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को मजबूत परिवहन तंत्र से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब सुरक्षित और सस्ती यात्रा उपलब्ध होती है, तभी निवेश, रोजगार और समृद्धि के नए अवसर पैदा होते हैं. “ग्रामीण जनता सेवा” योजना न केवल यात्रियों के लिए सस्ती यात्रा का विकल्प बनेगी, बल्कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति, छात्रों व महिलाओं के लिए सुविधा, और रोजगार के अवसरों को विस्तार देने का माध्यम भी बनेगी. यह पहल योगी सरकार के “विकसित उत्तर प्रदेश 2047” संकल्प की दिशा में एक ठोस कदम है.