Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में खनन अभियंत्रण (mining engineering) का स्नातक कोर्स शुरू करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही उन्होंने अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने इसके लिए 24 घंटे शिकायतें दर्ज करने के लिए एक कॉल सेंटर बनाने के निर्देश दिये हैं. यह कॉल सेंटर निदेशालय में बनेगा.

सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मंत्रिमंडल के साथ विभागों का प्रेजेंटेशन देख रहे थे. उन्होंने कहा कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने गत वर्षों में सराहनीय कार्य किया है. अधिक से अधिक तकनीकी के उपयोग से अवैध खनन और उसके परिवहन पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है, इसे और बढ़ाने की जरूरत है. इससे अवैध धंधे पर रोक लग सकेगी.

उन्होंने कहा कि आगामी छह माह में प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल की प्रमुख नदियों का तकनीकी संस्था से मिनिरल मैपिंग करायी जाये. इसके बाद खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करें. दो साल में प्रदेश के बचे हुये जनपदों की मिनरल मैपिंग की जाये और उपखनिजों के खनन क्षेत्र की संख्या में दोगुनी वृद्धि करें. इसे राजस्व में भी वृद्धि होगी.

सीएम योगी ने कहा कि खनन प्रशासन में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्रतिनियुक्ति पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाये. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रवर्तन सेल का गठन किया जाये. प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में खनन अभियंत्रण का स्नातक कोर्स भी शुरू किया जाये. इसके लिये प्राविधिक शिक्षा विभाग (Technical education department) से समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल के माध्यम से उपखनिजों के परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे, आपूर्तिकर्ता और कार्यदायी संस्थाओं के माध्य समन्वय स्थापित किया जाये. जिससे खनिजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में दिक्कत न हो. यदि कहीं अवैध खनन हो रहा है तो उसको तत्काल बंद कराकर कार्रवाई की जाये.