पुरानी पेंशन योजना ( ओपीएस ) बहाली के लिए हो रहे धरने – प्रदर्शन के बीच आरबीआइ की एक रिपोर्ट ने दुनियाभर में पेंशन की मौजूदा व्यवस्था और इसके असर की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित करा है1 रिपोर्ट का लब्बोलुआब यह है कि अमीर देश भी बढ़ते पेंशन बोझ से परेशान है और अधिकांश देशों में भारत की तरह ही सरकार की तरफ से दी जाने वाली ओपीएस की जगह स्व – योगदान वाली एनपीएस को लागू करने की कोशिश की जा रही है । कई बड़े अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों को एक जगह रखने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 20 प्रमुख अमीर देशों में ही पेंशन दायित्व और पेंशन भुगतान के बीच 78 ट्रिलियन डालर ( एक ट्रिलियन एक लाख करोड़ के बराबर ) की कमी है , यानी सरकारों को इस राशि का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना होगा