Rajasthan seals all inter-state boundaries : जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्य राज्यों से सटी प्रदेश की सभी सीमाओं को सील करने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं से अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से राज्य की सभी अंतरराज्यीय सीमाओं को सील किया जायेगा.
गहलोत ने बुधवार को समीक्षा बैठक में एक बड़ा निर्णय करते हुए कहा कि विगत दिनों में देश के कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. देश भर में तीन दिन में 10 हजार मामले सामने आये हैं. उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों से भारी संख्या में बिना अनुमति के लोगों के प्रवेश की संभावनाओं के मद्देजनर सीमाएं सील करने का फैसला लिया गया है.
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Rajasthan CM Ashok Gehlot has issued an order stating that all the inter-state boundaries of the state will be sealed with immediate effect to prevent the entry of unauthorized persons from the inter-state boundaries of the state. #COVID19
— ANI (@ANI) May 7, 2020
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.’ श्री गहलोत ने कहा कि अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति केवल भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का कड़ाई से पालना करते हुए ही दी जायेगी.
उन्होंने निर्देश दिये कि इसके लिए मुख्य सचिव अन्य सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह सूचित करें कि राजस्थान में आने के लिए केंद्रीय गृह मत्रांलय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, उन्हीं लोगों को आवागमन की अनुमति दी जायेगी, जो इसकी सभी शर्तें पूरी करेंगे तथा राजस्थान सरकार की पूर्व सहमति भी प्राप्त करेंगे.
बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह, प्रमुख सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में गेहूं, सरसों व चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के तय लक्ष्यों को हर हाल में हासिल किया जाये. उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों को खाद-बीज को लेकर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को ऐसी योजना पर काम करने के निर्देश दिये हैं कि राज्य के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की सीमा को और बढ़ाया जा सके.