Rourkela News : ओडिशा रियल एस्टेट अथॉरिटी (ओरेरा) की ओर से राउरकेला में पहली बार आयोजित कार्यशाला में राउरकेला और सुंदरगढ़ से बड़ी संख्या में मकान खरीदारों और विक्रेताओं ने भाग लिया. इसमें मकान खरीदने-बेचने और पंजीकरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गयी. शहर के मध्यमवर्गीय परिवारों की आवास संबंधी समस्याओं और किफायती आवास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई. पानपोष रोड स्थित होटल में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन राउरकेला एडीएम सह राउरकेला महानगर निगम की आयुक्त दीना दस्तगीत, ओरेरा के अध्यक्ष असित महापात्र, सचिव मानसी मंधाता, उप-सचिव प्रभात कुमार कुजूर, अवर सचिव मौसमी मिश्र, ओएसडी इंफाेर्समेंट जोगोनाथ दास की उपस्थिति में किया गया. इस अवसर पर ओरेरा के अध्यक्ष असित महापात्र ने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 8 वर्ष पूर्व ओडिशा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (ओरेरा) का गठन रियल एस्टेट व्यवसाय को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए किया था. इसने मकानों के विक्रेताओं और खरीदारों दोनों के हितों की रक्षा के लिए विशेष नियम बनाये हैं. यह मकानों और जमीनों की खरीद-बिक्री के क्षेत्र में पारदर्शिता और आपसी विश्वास बनाये रखने के तरीकों पर काम कर रहा है. ओरेरा के गठन से पहले मौजूद सभी समस्याएं संगठन के गठन के बाद हल हो रही हैं या हल हो चुकी हैं. इसलिए अध्यक्ष महापात्र ने रियल एस्टेट क्षेत्र में काम कर रहे या काम करने वाले लोगों को ओरेरा के नियमों और विनियमों का पालन करने की सलाह दी. संगठन की सचिव मानसी मंधाता ने कहा कि घर के विक्रेता और खरीदार के बीच आपसी विश्वास होना चाहिये. यदि बिल्डर ओरेरा के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं तो वे ग्राहकों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं. सचिव मंधाता ने ओरेरा के नियमों और विनियमों का सम्मान करने का आग्रह किया. राउरकेला की अतिरिक्त जिलापाल और निगम आयुक्त दीना दस्तगीर ने बिल्डरों को बदलाव के दौर में ओरेरा द्वारा बनाये गये नियमों और विनियमों का पालन करने की सलाह दी. संस्थान की अवर सचिव मौशुमी मिश्रा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिल्डरों द्वारा ओरेरा के तहत अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उपस्थित बिल्डर संगठनों के प्रतिनिधियों ने आवास खरीद से संबंधित मुद्दों पर विचार साझा किये. इस अवसर पर राउरकेला शहर में मध्यमवर्गीय परिवारों की आवास समस्या पर चर्चा हुई. राउरकेला वकील संघ के अध्यक्ष सदानंद साहू, सामाजिक कार्यकर्ता बिमल बिसी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मलय मंडल, पूर्व अध्यक्ष प्रभात टिबरेवाल और अन्य ने इस मुद्दे को उठाया और चिंता व्यक्त की. वहीं बताया गया कि शहर में झुग्गी-झोपड़ियां तेजी से बन रही हैं. सैकड़ों सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो चुका है. नीलामी प्रक्रिया में बड़े-बड़े लोग सबसे ऊंची कीमतों पर भूखंड खरीद रहे हैं. लेकिन मध्यम वर्ग आवास समस्याओं का सामना कर रहा है. बैठक में उपस्थित गेलॉर्ड बिल्डर्स के निदेशक मोहित कयाल ने कहा कि यदि सरकार सस्ती कीमत पर जमीन उपलब्ध कराती है, तो उनकी कंपनी 30 से 40 लाख रुपये की लागत से किफायती आवास परियोजनाएं (किफायती आवास परियोजनाएं) विकसित करेगी और लोगों को घर उपलब्ध कराएगी. प्राधिकरण के उप सचिव (वित्त) प्रभात कुजूर ने बताया कि संपत्ति के उचित प्रबंधन के लिए प्रकाश प्राधिकरण का गठन आठ वर्ष पूर्व किया गया था. यह संस्था हमेशा पारदर्शिता और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती रही है. उन्होंने कहा कि यदि जनता का सहयोग और भागीदारी जारी रहती है, तो प्राधिकरण को और मजबूत किया जा सकता है. दीप्तिमयी राउत ने मंच का संचालन किया. संगठन के ओएसडी (प्रभावी) जोगोनाथ दास ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया.