Bhubaneswar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, वह ऐतिहासिक, भविष्यवादी और दूरदर्शी है. इस बजट से ओडिशा जैसे राज्यों को सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है. सोमवार को नयी दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह बातें कही. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान बजट में ओडिशा को रेलवे क्षेत्र में 10,599 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया. इस रिकॉर्ड-तोड़ रेलवे अनुदान से ओडिशा में रेलवे ढांचे को मजबूत किया जायेगा और यात्री सुविधा में भी वृद्धि होगी.
विकसित ओडिशा और विकसित भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया बजट
प्रधान ने बताया कि 2036 में ओडिशा अपनी भाषाई पहचान के साथ अलग राज्य की स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा, जबकि 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनायेगा. इसलिए 2025-26 के बजट को विकसित ओडिशा और विकसित भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि इस बजट में विशेष रूप से बच्चों के जन्म से लेकर युवावस्था में उच्चस्तरीय शोध और कौशल वृद्धि तक का ध्यान रखा गया है. डबल इंजन सरकार के सहयोग से ओडिशा जैसे संभावनाओं से भरपूर राज्य की प्रगति होगी.पोषण 2.0 से 36 लाख से अधिक बच्चे व महिलाओं को लाभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 36 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता प्रदान की जायेगी. आने वाले पांच वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जायेंगी. भारतनेट परियोजना के तहत 3,659 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी. इन सभी व्यवस्थाओं से ओडिशा को भारी लाभ होगा. साथ ही, सरकार भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत छात्रों को डिजिटल पुस्तकें प्रदान करेगी, जिससे ओडिया भाषा का प्रचार प्रसार होगा. प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत आइआइटी और आइआइएससी में आगामी 5 वर्षों में 10,000 फेलोशिप दी जायेंगी. ज्ञान-भारत मिशन के तहत ओडिशा के प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जायेगा, जिससे राज्य की समृद्ध संस्कृति, साहित्य और इतिहास भविष्य पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहेगा.गरीबों, किसानों, महिलाओं सभी का रखा ध्यान
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, वंचितों, पिछड़ा वर्गों और दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए बजट में कई प्रावधान किये गये हैं. गांवों में रहने वाले लोगों की जीवनशैली में सुधार होगा, शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन और संबंधित आधारभूत क्षेत्रों में गति आयेगी. ओडिशा में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि बजट में ओडिशा के लिए ‘आत्मनिर्भर ओडिशा-मेक इन ओडिशा’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित दिशा को पूरा करने में मदद मिलेगी.केंद्र की योजनाओं से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर
श्री प्रधान ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और एक विकसित कृषि-जिला कार्यक्रम के तहत 100 जिलों को शामिल किया जायेगा. इससे ओडिशा जैसे कृषि-आधारित राज्य को विशेष रूप से लाभ होगा. कपास उत्पादन मिशन में कालाहांडी, बलांगीर, कंधमाल, कोरापुट, रायगड़ा, नुआपाड़ा, गंजाम, गजपति, बौध, सोनपुर और बरगढ़ जैसे जिलों में कपास उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. ओडिशा में 40 लाख किसान क्रेडिट कार्डधारियों के लिए क्रेडिट सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है. इससे किसान लाभान्वित होंगे. कम्प्रिहेंसिव मल्टी स्पेक्ट्रल रूरल प्रॉपर्टी और विजिलेंस कार्यक्रम के तहत सभी वर्गों के किसानों को सक्षम किया जायेगा. नेशनल मिशन फॉर एडिबल एएल सीड और दाल राष्ट्रीय फसल की अधिक उत्पादन के लिए बजट में जो व्यवस्था की गयी है, उससे ओडिशा को फायदा मिलेगा. राज्य सरकार के सहयोग से सब्जियों और फल की खेती के लिए एक समग्र कार्यक्रम शुरू किया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
