Bhubaneswar News: ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया 30 मई 2026 से शुरू होगी. इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण करेंगे. यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) आरएस गोपालन ने दी. उन्होंने बताया कि एक जुलाई 2026 को योग्यता तिथि माना गया है और इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा.

प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा

सीइओ ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया की प्रारंभिक गतिविधियां 20 मई से शुरू होंगी, जबकि 30 मई से 28 जून तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. इस दौरान प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा और भरने के बाद उसे वापस संग्रहित किया जायेगा. उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट रोल) 5 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया जायेगा. इसके बाद लगभग एक महीने तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जायेगा. सभी शिकायतों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची छह सितंबर, 2026 को प्रकाशित की जायेगी.

शिकायतों का समाधान दो सितंबर तक कर लिया जायेगा

गोपालन ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां दी जायेंगी. एक प्रति पर बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे, जिसे मतदाता प्रमाण के रूप में अपने पास रखेंगे, जबकि दूसरी प्रति बीएलओ के पास जमा होगी. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के विवरण में मामूली त्रुटियां होंगी, जैसे जन्मतिथि या माता-पिता के नाम में गलती, उन्हें सत्यापन के लिए नोटिस जारी किया जायेगा. नोटिस मिलने के बाद संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और ऐसी सभी शिकायतों का समाधान दो सितंबर तक कर लिया जायेगा.

नौ महीने में मतदाता सूची से हटे नौ लाख नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पिछले नौ महीनों में मतदाता सूची से नौ लाख से अधिक नाम हटाये गये हैं. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में राज्य छोड़ने वाले अथवा मृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी है और ऐसे नामों को सूची से हटाया गया है. वर्तमान में ओडिशा में लगभग 3.34 करोड़ मतदाता हैं. नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का उपयोग किया जायेगा. मतदाता सूची में कथित रूप से शामिल गैर-नागरिकों के मुद्दे पर सीइओ ने स्पष्ट कहा कि जो भी व्यक्ति पात्र नहीं पाया जायेगा, उसका नाम सूची से हटा दिया जायेगा, चाहे वह किसी भी देश का हो.