Bhubaneswar News: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार शाम राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, जिलाधिकारियों और एसपी के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़े और सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस ऐसी कार्यशैली अपनाये जिससे आम जनता के बीच विश्वास बढ़े और अपराधियों में भय का माहौल बने. उन्होंने पुलिस को जनता का मित्र बनने के साथ-साथ अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया.

प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक

मुख्यमंत्री ने लोक सेवा भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है. टीम भावना के साथ कार्य करने से अपराध नियंत्रण में अधिक सफलता मिल सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी अपराध नियंत्रण में पुलिस के लिए प्रभावी सहयोगी साबित हो सकते हैं. मुख्यमंत्री ने पुलिस को पूरी तरह ‘प्रो-एक्टिव एक्शन’ अपनाने का निर्देश देते हुए अपराध संबंधी सूचनाओं के संग्रह, क्राइम मैपिंग और खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि आम लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने से पुलिस को समय पर सूचना प्राप्त होगी, जिससे अपराध रोकने के लिए अग्रिम कार्रवाई संभव हो सकेगी. बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्यभर में पुलिस पेट्रोलिंग को और अधिक सख्त एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की स्पष्ट मौजूदगी से अपराधियों में डर पैदा होगा और आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना मजबूत होगी. बैठक में मुख्य सचिव अनु गर्ग, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा तथा पुलिस महानिदेशक वाइबी खुरानिया सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रकाश मिश्र भी बैठक में शामिल हुए.

नक्सल विरोधी अभियानों में पुलिस की सफलता की भी प्रशंसा की

मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध और विशेष रूप से अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राज्य में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है, उसी प्रकार अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों को भी समाप्त किया जाना चाहिए. जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे नियमित रूप से अपने जिलों की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करें और इसकी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा मुख्य सचिव को भेजें. साथ ही मुख्य सचिव को भी राज्य की स्थिति से मुख्यमंत्री को नियमित रूप से अवगत कराने को कहा गया. मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि बेहतर जांच व्यवस्था के कारण भारतीय न्याय संहिता के तहत दोष सिद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों में पुलिस की सफलता की भी प्रशंसा की. हालांकि, उन्होंने कहा कि बदलते समय के अनुरूप पुलिस को नवाचार और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करना होगा.