Bhubaneswar News: ओडिशा सरकार ने राज्य के 30 जिलों में दो साल में 300 करोड़ रुपये की लागत से 38 मॉडल मंडियां (कृषि विपणन यार्ड) स्थापित करने का बुधवार को फैसला किया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छह अन्य प्रस्तावों के साथ इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

14 बड़ी, 17 मध्यम और सात छोटी मंडियां होंगी स्थापित

मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि इन मॉडल मंडियों को उन्नत बुनियादी ढांचे और डिजिटल प्रणालियों के साथ एक ही जगह सभी आवश्यक विपणन गतिविधियों को एकीकृत करके किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की सहायता के लिए तैयार किया गया है. पहले चरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 14 बड़ी मंडियां, 17 मध्यम और सात छोटी मंडियां स्थापित की जाएंगी.

‘एमएलए एलएडी वेब पोर्टल’ की शुरुआत

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को ‘एमएलए एलएडी वेब पोर्टल’ की शुरुआत की. इस पोर्टल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और समय-कुशल बनाना है. यहां मंत्रिमंडल की बैठक से पहले माझी ने सीएम-एसए (मुख्यमंत्री विशेष सहायता) योजना के लिए संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किये. उन्होंने कहा कि ये नये दिशानिर्देश प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाएंगे और लोगों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे. इन नियमों में परियोजनाओं को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के प्रावधान भी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी परियोजना की सिफारिश से लेकर अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने तक की समयावधि 30 दिन निर्धारित की गयी है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ‘एमएलए एलएडी (स्थानीय क्षेत्र विकास) वेब पोर्टल’ में परियोजना सिफारिशें, विश्लेषण, योजनाओं की तैयारी व लागत अनुमान, अनुमोदन, कार्य आदेश, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, व्यय व कार्य निष्पादन विधायकों द्वारा समय पर किया जा सकता है. संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के लोग इस पोर्टल के जरिये अपने विधायकों द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं का विवरण भी जान सकते हैं.

2027 के निकाय चुनाव से पहले पंचायतों को पुनर्गठित करेगी सरकार

ओडिशा सरकार ने बुधवार को कहा कि 2027 में प्रस्तावित तीन स्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव से पहले उसकी योजना पंचायतों का पुनर्गठन करने की है. पंचायती राज और पेयजल मंत्री रबी नारायण नाइक ने कहा कि हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों से पहले ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने और 2029 में लोकसभा और ओडिशा विधानसभा के आम चुनावों से पहले प्रखंडों का पुनर्गठन करने का फैसला किया है. नाइक का यह बयान राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति द्वारा राज्य सरकार को पंचायतों का पुनर्गठन करने का सुझाव दिए जाने के एक दिन बाद आया है. ओडिशा में इस समय 314 प्रखंडों में कुल 6794 ग्राम पंचायते हैं.

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