भुवनेश्वर. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत वित्तीय सहायता मौजूदा 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये की जायेगी. इस संबंध में एक दिशानिर्देश जल्द ही जारी किया जायेगा. ओडिशा के पंचायतीराज और पेयजल विभाग के मंत्री रबी नारायण नायक ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 1.2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी. इसे बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये किया जायेगा. यदि मनरेगा को शामिल किया जाता है, तो लाभार्थियों को लगभग दो लाख रुपये मिलेंगे. उन्होंने कहा कि इसी तरह, लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये मिल रहे थे. अब, हम इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की योजना बना रहे हैं. ग्रामीण ओडिशा का हर घर शौचालय और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुविधा वाला एक मॉडल घर होगा. श्री नायक ने बताया कि हमारी सरकार ओडिशा अंत्योदय गृह योजना शुरू करने का भी प्लान बना रही है. इसके तहत आग लगने, हाथियों के हमले या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें सहायता प्रदान की जायेगी. पूर्व की नवीन पटनायक सरकार द्वारा मो घर योजना पर टिप्पणी करते हुए श्री नायक ने कहा कि पिछली बीजद सरकार की आवास योजना एक राजनीतिक स्टंट थी और इस योजना से किसी को भी लाभ नहीं हुआ है. लोगों की इस योजना में कोई दिलचस्पी नहीं है.

जनजातीय समुदाय की परंपरा की रक्षा को उठायेंगे कदम

ओडिशा में 500 आदिवासी गांवों के विकास के लिए तैयार किये गये रोडमैप के बारे में जानकारी साझा करते हुए मंत्री श्री नायक ने कहा कि ओडिशा में 64 जनजातीय समुदाय रहते हैं. दुर्भाग्य से, पिछली बीजद सरकार ने कभी भी जनजातियों की बेहतरी के लिए काम नहीं किया. नायक ने कहा कि हम उनकी परंपरा की रक्षा करने और उचित सड़क संपर्क सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे. उन्हें विशुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के साथ-साथ युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके मुख्यधारा में शामिल किया जायेगा.

बांग्लादेश में फंसे ओडिशा के मजदूरों को वापस लाया जायेगा

राज्य के श्रम मंत्री गणेश रामसिंह खुंटिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश में फंसे ओडिशा के मजदूरों को वापस लाया जायेगा. 15 से 20 दिन में सभी फंसे मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है. कितने मजदूर बांग्लादेश गये हैं, इसकी सूची तैयार की जा रही है. श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने जिले की सूची भेजने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. सबसे पहले सरकारी हिसाब से गये मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था की जायेगी. इसके बाद निजी स्तर पर गये श्रमिकों को लाने की व्यवस्था की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है