Bhubaneswar News: ओडिशा में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) लागू होगी. ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के अनुरूप राज्य का पाठ्यक्रम ढांचा विकसित करने के लिए गुरुवार को 16 सदस्यीय समिति का गठन किया. स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआइइ) भोपाल के सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है.
समिति के सदस्य संयोजक के रूप में कार्य करेंगे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव
अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनइपी-2020) के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के अनुरूप राज्य पाठ्यचर्या ढांचा (एससीएफ) विकसित करने के लिए सरकार ने प्रोफेसर प्रधान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव समिति के सदस्य संयोजक के रूप में कार्य करेंगे.
समिति के सदस्यों में ये लोग हैं शामिल
समिति के अन्य सदस्यों में प्रो हृषिकेश सेनापति, आरआइइ और पूर्व निदेशक, एनसीइआरटी डॉ गोपाल प्रसाद महापात्र, सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर प्रो उदयनाथ दाश, सेवानिवृत्त मनोविज्ञान प्रोफेसर (उत्कल विश्वविद्यालय) डॉ किशोर चंद्र मोहंती, सेवानिवृत्त शिक्षाविद प्रो सुदर्शन मिश्रा, रेवेंशॉ विश्वविद्यालय के प्रो रंजना अरोड़ा, एनआइइ, एनसीइआरटी के प्रो सुनीति सनवाल, एनआइइ, एनसीइआरटी की डॉ श्रुति महापात्र, सीइओ, स्वाभिमान प्रो पीसी अग्रवाल, प्राचार्य (आरआइइ, भुवनेश्वर) डॉ विनय पटनायक, मुख्य सलाहकार (एनएसटीसी कार्यक्रम, एनसीइआरटी) डॉ महेंद्र कुमार मिश्रा, भाषा और शिक्षण फाउंडेशन की प्रो गायत्री मोहंती, प्राचार्य (एनडीडब्ल्यू सीटीइ, भुवनेश्वर) सरोज कुमार पटनायक, न्यू लाइफ एजुकेशन ट्रस्ट के मोनाल जयराम, वरिष्ठ कोर टीम सदस्य, पीरामल फाउंडेशन, गायत्री बहिनीपति, सीडीपीओ (बोरीगुमा, स्कूल और जन शिक्षा, एसएंडएमइ) विभाग के अतिरिक्त सचिव को समिति का सदस्य-संयोजक नामित किया गया है.
आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ायेगी राज्य सरकार : उपमुख्यमंत्री
ओडिशा की उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रभाती परिडा ने केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि की मांग की गयी है. राजस्थान के उदयपुर में एक विधायी कार्यशाला के दौरान इस कदम पर प्रकाश डाला गया. उपमुख्यमंत्री परिडा ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि का वादा किया था. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्तमान में इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. परिडा की यह टिप्पणी 10-15 जनवरी तक राजस्थान की अपनी पांच दिवसीय यात्रा के दौरान चिंतन शिविर (विधायी कार्यशाला) में भाग लेने के बाद आयी है. हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में कब वृद्धि की जायेगी. इसके अतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री ने बेहतर सहायक बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास सुविधाओं की स्थापना का भी आह्वान किया है. प्रस्तावित कदम से राज्य भर के करीब 74,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की 1.4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा.
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