-झारसुगुड़ा. दुकानदार बढ़ा किराया देने को तैयार नहीं, विधायक से हस्तक्षेप की मांग की (चित्र-01 परिचय: बैठक करते दुकानदार.) प्रतिनिधि, झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा नगरपालिका की ओर से आवंटित दुकानों के किराया में बढ़ोतरी के खिलाफ दुकानदारों में असंतोष बढ़ने लगा है. दुकानदार बढ़ा किराया देने को तैयार नहीं हो रहे हैं. दुकानदारों का कहना है कि अगर नगरपालिका प्रबंधन अपना फैसला नहीं बदलता है, तो एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे. जिसके लिए वे रणनीति तैयार कर रहे हैं. समस्या के समाधान के लिए दुकानदारों ने विधायक टंकधर त्रिपाठी से मिलकर उन्हें सारी स्थित से अवगत कराने के साथ हस्तक्षेप करने की मांग की है. 2023-24 वित्तीय वर्ष के पहले नगरपालिका प्रति वर्ग फीट तीन रुपये किराया वसूलती थी. वहीं अब 2023-24 प्रति वर्ग फीट 10 रुपये की दर से भाड़ा देने की नोटिस दुकानदारों को जारी की गयी है. दुकानदारों का कहना है कि तीन रुपये से बढ़ा कर किराया 10 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति माह करके नगरपालिका दुकानदारों का शोषण करने में लगी है. एक जून 2023 से नगरपालिका बढ़ा हुआ भाड़ा वसूल रही थी. वहीं चालू वर्ष जनवरी माह में कई दुकानदारों ने तीन रुपये के हिसाब से ही भाड़ा दिया है. नगरपालिका के इस प्रकार के भेदभाव को लेकर भी दुकानदारों ने प्रश्न किया है. इधर, किराया में बढ़ोतरी किये जाने के बाद झारसुगुड़ा मुख्यमार्ग में स्थित दुकान के बाबत लाखों रुपये बकाया हैं. इस संबंध में नगरपालिका की ओर से स्पष्टीकरण में कहा गया है की बकाया किराया चुकाने के लिए बार-बार दुकानदारों से अनुरोध किया गया था. अब जब किराया बढ़ाया गया है, तो इन्हें तकलीफ हो रही है. इसको आधार कर दुकान सील करने के लिए नोटिस नहीं की गयी है. वहीं जिन पर अधिक बकाया है, उन पर कार्रवाई की जायेगी. विधायक ने हस्तक्षेप का दिया है आश्वासन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हीरालाल लोकचंदानी ने कहा कि जो गत दिसंबर माह तक नीचे की दुकान का तीन रुपये और प्रथम तल्ला का एक रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से ही किराया संग्रह किया गया था. मगर इसके बाद से नीचे लिए दस रुपये व प्रथम तल्ले के लिए सात रुपये व द्वितीय तल्ले के लिए पांच रुपये के हिसाब से किराया वसूलने का फैसला लिया गया है, जो हमें स्वीकार नहीं है. इसलिए दुकानदारों ने विधायक श्री त्रिपाठी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. विधायक ने दुकानदारों को अश्वासन दिया है की वे नगरपालिका प्रबंधन से बात कर इसके समाधान का रास्ता निकालेंगे. ——————————
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