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सरकारी जमीन पर बसे लोगों को हटाने के निर्णय पर राज्य सरकार पुनर्विचार करे

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सरकारी जमीन पर बसे लोगों को हटाने के निर्णय पर राज्य सरकार पुनर्विचार करे

राउरकेला. जिला पेसा ग्राम सभा को-ऑर्डिनेशन कमेटी, सुंदरगढ़ की ओर से शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस पर उदितनगर फिटनेस पार्क से एडीएम कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गयी. यह रैली एडीएम कार्यालय पहुंचने के बाद अपनी मांगाें को लेकर मुख्यमंत्री के उद्देश्य से राउरकेला अतिरिक्त जिलापाल (एडीएम) को एक ज्ञापन प्रदान किया गया है. इसमें ग्रामांचल तथा शहरांचल में सरकारी जमीन, अनावादी जमीन पर रहनेवाले लोगों को हटाने के लिए सरकार की ओर से जिलापाल को दिये गये निर्देश पर पुनर्विचार करने को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण कराया गया. साथ ही ग्रामांचल तथा शहरांचल में सरकारी जमीन पर रहनेवाले गरीब लोगों का सर्वे कर उन्हें रैयती पट्टा प्रदान करने की मांग भी रखी गयी.

गरीब लोगों को जमीन का पट्टा प्रदान करने की मांग

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहरांचल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहनेवाले बस्ती के लाेगों को पूर्व सरकार ने जगा मिशन याेजना के तहत घर का पट्टा देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार उस योजना को कार्यकारी नहीं कर सरकारी जमीन से लोगों को हटाने का निर्णय दिया है. इस पर पुनर्विचार करने के साथ गरीब लोगों को जमीन का पट्टा प्रदान करने की मांग रखी गयी है.

जमीन माफिया और भ्रष्ट कर्मचारी कर रहे फर्जीवाड़ा, जांच करायें

वक्ताओं ने कहा कि सुंदरगढ़ एक आदिवासी बहुल जिला होने से यहां पर बाहर के लोगों की संख्या बढ़ने के साथ आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा पर खतरा देखा जा रहा है. जमीन माफिया की ओर से इसका फायदा उठाकर राजस्व विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा निरीह आदिवासियों की जमीन फर्जीवाड़ा कर गैरकानूनी तरीके से हस्तांतरित की जा रही है. इसकी जांच कर उपयुक्त पहल करने की मांग मुख्यमंत्री से की गयी है. इस प्रदर्शन व स्मार पत्र प्रदान करने के दौरान जिला पेसा ग्राम सभा को-ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बुधुआ जोजो, उपाध्यक्ष पीटर टोप्नो, सचिव सद्ज्ञान इंदुआर, सहसचिव विलियम मुंडा, कोषाध्यक्ष विलासी मुंडारी, बंधनी ओराम, प्रमिला भूमिज, निशबेन सामद, मांगा ओराम, श्यामलाल भूमिज, जगन्नाथ मुंडारी, अनिल एक्का उपस्थित थे.

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