भुवनेश्वर. उपमुख्यमंत्री तथा कृषि एवं किसान सशक्तीकरण मंत्री केवी सिंहदेव ने बुधवार को कृषि में डिजिटल सर्वेक्षण नीति को लागू कर फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए पोर्टल व ई-फार्मिंग एप का शुभारंभ किया. इसका शुभारंभ ओडिशा कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के अनुसंधान प्लाट में किया गया. इस अवसर पर कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग के प्रधान सचिव डॉ अरविंद कुमार पाढ़ी, कृषि निदेशक प्रेम चंद्र चौधरी, ओयूटी के कुलपति प्रभात कुमार राउल और कई कृषि वैज्ञानिक व किसान उपस्थित थे. ओडिशा में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम समृद्ध कृषक नीति को बढ़ावा देगा और दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में फसल की पैदावार के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगा. आंकड़ों के आधार पर, कृषि के क्षेत्र में प्रगतिशील नीतियां बनाने में मदद मिलेगी. ई-फार्म एप और पोर्टल डिजिटल फसल सर्वेक्षण ओडिशा में प्रौद्योगिकी आधारित कृषि सेवाओं को गति देगा.
48 लाख किसान होंगे लाभान्वित : केवी सिंहदेव
इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि ओडिशा कृषि में डिजिटल सर्वेक्षण नीति अपनाने वाला पहला राज्य है और इस एप और पोर्टल से लगभग 48 लाख किसान लाभान्वित होंगे. ई-फार्मिंग एप और पोर्टल कृषि के क्षेत्र में एक निर्णायक कदम है. इससे किसानों को एक व्यापक, सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म मिलेगा. इसके माध्यम से फसल से संबंधित डेटा और जानकारी किसी भी समय और किसी भी मौसम में जांची जा सकेगी. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में इस सर्वेक्षण का परीक्षण भद्रक, देवगढ़, नुआपाड़ा और नयागढ़ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था. लगभग 30 लाख भूखंडों का सफलतापूर्वक सर्वेक्षण करने के बाद अब इसे राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया गया है. सर्वेक्षण 48 लाख हेक्टेयर भूमि में किया जायेगा. डॉ पाढ़ी ने बताया कि इस कार्य के लिए 28,000 सर्वेक्षक, 8,000 पर्यवेक्षक और 1400 निरीक्षकों को लगाया गया है.
ओडिशा के हर घर में सितंबर के अंत तक बिजली कनेक्शन होगा : उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव ने बुधवार को कहा कि ओडिशा सरकार को उम्मीद है कि सितंबर के अंत तक राज्य के सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हो जायेगा. कांग्रेस विधायक पावित्र सौंता के सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री सिंहदेव ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बिना बिजली कनेक्शन वाले घरों को भी राज्य सरकार की विद्युतीकरण योजना में शामिल किया गया है. सिंहदेव ने कहा कि डिस्कॉम को इसके लिए 415 करोड़ रुपये दिये गये हैं और सितंबर 2024 के अंत तक उन घरों को ग्रिड से जोड़ने का लक्ष्य है.
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