Bhubaneswar News: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने शनिवार को बलांगीर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने 621 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने बलांगीर जिले के बेलपड़ा मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने लोअर सुकटेल सिंचाई परियोजना के पूरा नहीं होने को लेकर पिछली बीजद सरकार पर तीखा हमला किया. इस परियोजना की आधारशिला 1998 में रखी गयी थी, अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हुई है. सीएम माझी ने कहा कि लोअर सुकटेल सिंचाई परियोजना का उद्घाटन जल्दबाजी में किया गया था. हालांकि, यह अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हो पायी है और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है. सीएम माझी ने पूछा कि किसानों को अपने खेतों में कितना पानी मिल रहा है? लोअर सुकटेल सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए पैसा कहां खर्च किया गया? सीएम माझी ने आरोप लगाया कि परियोजना के पैसे से इमारतें, फ्लैट, फार्म हाउस और आभूषण खरीदे गये.

पिछली सरकार की गलतियों को नहीं दोहरायेंगे

मुख्यमंत्री श्री माझी ने कहा कि पिछले 24 वर्षों से बलांगीर की उपेक्षा की गयी है. साथ ही आश्वासन दिया कि उनकी सरकार पिछली सरकार द्वारा की गयी गलतियों को नहीं दोहरायेगी और वे अपने सभी वादों को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि एक विशेष सरकार ने लगातार 24 वर्षों तक ओडिशा पर शासन किया. हालांकि, राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में किसानों को सिंचाई के लिए 35 प्रतिशत पानी नहीं मिल सका. बलांगीर में सिंचाई सुविधाएं सीमित हैं, जिले में 20 प्रतिशत से भी कम सिंचाई सुविधाएं हैं. जिले के कई राजनीतिक नेता बहुत बातें करते हैं, लेकिन उनका काम लगभग शून्य है.

नवंबर के अंत तक लाभुकों को मिलेगी सुभद्रा योजना की राशि

ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रभाति परिडा ने शनिवार को बताया कि सुभद्रा योजना के तीसरे चरण की राशि नवंबर के अंत तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जायेगी. यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के बाद चौथा चरण भी होगा. इस चरण में हमारा लक्ष्य है दिसंबर के अंत तक लगभग 1.20 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचायी जाये. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन 2.67 लाख महिलाओं को विभिन्न कारणों से योजना से बाहर कर दिया गया था, अब बीडीओ, तहसीलदार और जिला समाज कल्याण अधिकारियों की तीन-सदस्यीय समिति इन मामलों की फिर से जांच करेगी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि एक भी योग्य लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाये.

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