Bhubaneswar News: विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस विधायकों ने बुधवार को आम की गुठली का दलिया खाने से तीन आदिवासी महिलाओं की मौत का मामला उठाया और आरोप लगाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो गयी है. उन्होंने दावा किया कि खाद्यान्न की कमी के कारण आदिवासी महिलाओं ने आम की गुठली का दलिया खाया था. मंत्री के इस्तीफे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग करते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया. कंधमाल जिले के मंडीपांका गांव में कथित तौर पर खाद्यान्न की कमी के कारण लोगों द्वारा आम की गुठली का दलिया खाने के मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस के माध्यम से चर्चा की गयी. विपक्षी दल बीजद ने समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने के कारण तीन महिलाओं की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया. हालांकि, ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री केसी पात्रा ने इस आरोप को खारिज कर दिया और दावा किया कि मंडीपांका की तीन आदिवासी महिलाओं की मौत भोजन की कमी के कारण नहीं बल्कि खाद्य विषाक्तता के कारण हुई.
15 जून के बाद से ओडिशा में कोई भी फर्जी राशन कार्ड नहीं पकड़ा गया : मंत्री
इस बीच ओडिशा सरकार ने बुधवार को विधानसभा को सूचित किया कि सरकार ने 15 जून, 2024 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से 1.77 लाख से अधिक ऐसे लाभार्थियों के नाम हटाये हैं, जिनका निधन हो चुका है. कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि 15 जून, 2024 के बाद से ओडिशा में कोई भी फर्जी राशन कार्ड नहीं पकड़ा गया है. ओडिशा के उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार उन गांवों में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति काट देगी, जहां लोग जानबूझकर बिजली का झटका देकर जानवरों का शिकार करते हैं. श्री सिंहदेव ने यह बयान विधानसभा में भाजपा विधायक सिद्धांत महापात्रा के एक सवाल के जवाब में दिया.
ओडिशा के 58 सब डिवीजन में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी सरकार : केवी सिंहदेव
ओडिशा सरकार राज्य के 58 सब डिवीजनों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर रही है. यह जानकारी उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव ने बुधवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में दी. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इन कोल्ड स्टोरेज से किसानों को उनकी फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी और कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी. उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में आवश्यकता-आधारित कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, सरकार हाइब्रिड कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की भी योजना बना रही है.2025 तक ओडिशा में स्कूलों में लागू होगी नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति: मंत्री
ओडिशा सरकार 2025 तक राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह जानकारी बुधवार को स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने विधानसभा में दी. विधानसभा में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि नीति के सुचारू क्रियान्वयन के लिए कई पहल की जा रही हैं. एक टास्क फोर्स समिति और छह उप-समितियों का गठन किया गया है, जो स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में विशेष सिफारिशें देंगी. मंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों से सुझाव और फीडबैक प्राप्त करने के बाद नयी शिक्षा नीति को औपचारिक रूप से लागू किया जायेगा. स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों के मुद्दे पर बात करते हुए श्री गोंड ने कहा कि सरकार सभी खाली पदों को भरने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में समग्र गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं. गोंड ने आगे कहा कि विभाग शिक्षा सुधार के लिए सभी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्कूल प्रणाली में नयी शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
