पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने आधार कार्ड को लेकर राज्य में पैदा हुए भ्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है. इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण लाने से पहले ऐसा साजिश के तहत किया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी. ममता बनर्जी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वह बंगाल को आधार कार्ड का नया विकल्प देंगीं. उन्होंने ये भी वादा किया कि बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं होने दिया जाएगा.

बंगाल में असम जैसा डिटेंशन कैंप बनाने की रची जा रही है साजिश

लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व बार-बार सीएए के कार्यान्वयन पर सवाल उठा रहा है. राज्य के कई जिलों में आधार कार्ड बंद हो गया है. कई लोगों का आधार रातों-रात रद्द कर दिया गया. ममता बनर्जी का दावा है कि अनुसूचित और अल्पसंख्यकों के आधार कार्ड चुनिंदा तरीके से रद्द किये जा रहे हैं. इस तरह बंगाल में असम जैसा डिटेंशन कैंप बनाने की साजिश रची जा रही है.

सरकार ने जबरन आधार कार्ड किये रद्द : ममता बनर्जी

ममता बनर्जी का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्या हुआ कि इतने आधार रद्द किए गए ? मुख्यमंत्री ने शिकायत की कि सरकार ने जबरन आधार कार्ड रद्द कर दिया. पूर्वी बर्दवान के जमालपुर, दुर्गापुर के कांकसा, नदिया, कृष्णगंज, हुगली के निवासियों को पिछले सप्ताह से आधार रद्दीकरण पत्र मिल रहे हैं. ममता का दावा है कि मतुआ, अनुसूचित और अल्पसंख्यकों के आधार कार्ड सबसे ज्यादा रद्द किये जा रहे हैं.

सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि किसी का आधार कार्ड रद्द नहीं किया गया

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि किसी का आधार कार्ड रद्द नहीं किया गया है. बनगांव के सांसद शांतनु ठाकुर ने भी आधार कार्ड रद्द होने की समस्या का सामना करने वाले लोगों से माफी मांगी. सुकांत ने सोमवार की रात तक समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया. कम से कम समय सीमा तक समस्या का समाधान हो जाएगा, फिलहाल पीड़ितों को इसी का इंतजार है. हालांकि, ममता बनर्जी ने जरूरत पड़ने पर आधार का वैकल्पिक कार्ड बनाने का आश्वासन दिया है. राज्य सरकार द्वारा मंगलवार से पोर्टल भी खोला जा रहा है.