UPS Pension: महाराष्ट्र यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है. केंद्र सरकार ने इस नई योजना की घोषणा शनिवार 24 अगस्त को की, जिसके तहत 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी. यह निर्णय महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लागू किया गया है.
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केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा UPS को मंजूरी दिए जाने के 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में इसे पेश कर दिया गया. इस बीच, कई केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी इसे राज्यों में लागू करने की मांग की है. महाराष्ट्र में वर्तमान में शिवसेना के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार है. यदि यह योजना पूरे देश में लागू होती है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS के तहत 25 साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम वर्ष के औसत वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
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UPS के लिए कर्मचारियों का अंशदान, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के मौजूदा 10 प्रतिशत के बराबर रहेगा, जबकि सरकार अपने अंशदान को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत करेगी. इस योजना में पारिवारिक पेंशन, गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन, और सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त भुगतान जैसे प्रावधान भी शामिल हैं.
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मंत्री वैष्णव ने बताया कि UPS लागू करने से चालू वित्त वर्ष में सरकार को एरियर के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे, जबकि UPS के लिए कुल 6250 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे केंद्र सरकार के 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा, और यदि राज्य सरकारें भी UPS को अपनाती हैं, तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा.