चक्रधरपुर. झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका पर न्यायालय के आदेशानुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने अपने कार्यालय में मोर्चा के प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने के लिए सोमवार को बुलाया था. इस दौरान मोर्चा ने कहा कि विद्यालय में शिक्षकों को हाजिरी बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त डिवाइस दी जाये. शिक्षकों को निजी मोबाइल से बायोमीट्रिक हाजिरी बनाने के लिए बाध्य न किया जाये. नेटवर्क अथवा अन्य तकनीकी कारणों के लिए नियमानुकूल ऑफलाइन व्यवस्था लागू रखा जाये. उक्त व्यवस्था के कारण शिक्षकों का भयादोहन हो रहा है, जिसपर रोक लगायी जाये. अपना पक्ष रखने के लिए झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, जिला संयोजक सोमेश कुमार मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास व संयोजक आशुतोष कुमार के साथ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सहदेव चौधरी उपस्थित रहे. वहीं, विभाग से विभागीय सचिव उमा शंकर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेंदु तिग्गा शामिल रहे.
बायोमीट्रिक संबंधी समस्याओं को रखा गया
इस दौरान शिक्षकों की बायोमीट्रिक संबंधित समस्याओं को रखा गया. इवीवी पोर्टल में बायोमीट्रिक अटेंडेंस के पश्चात सिंक्रोनाइज नहीं होने, पोर्टल का सर्वर डाउन जैसी खामियों पर ध्यान आकृष्ट कराया गया. इवीवी पोर्टल से बायोमीट्रिक अटेंडेंस बनाना नियमावली का उल्लंघन बताया गया. शिक्षा सचिव ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर न्यायालय के आदेश के अनुरूप अंतिम निर्णय लेने की बात कही.
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