सिमडेगा. सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा एवं कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री को जिले से जुड़े कई समस्याओं से अवगत कराया. मुलाकात के दौरान विधायकों ने सबसे पहले पेसा कानून को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया. कहा कि पेसा कानून आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. जिससे स्थानीय लोगों को अपने संसाधनों और अधिकारों पर वास्तविक नियंत्रण मिल सकेगा. विधायकों ने मुख्यमंत्री से सिमडेगा जिले में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने की मांग की. कहा कि जिला कृषि की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है. लेकिन सिंचाई, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. उन्होंने आग्रह किया कि जिले में उन्नत कृषि योजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि प्रशिक्षण केंद्र और किसान की हित में योजनाओं को और मजबूत किया जाए. मौके पर विधायकों ने जिले में होने वाले लघु वनोपज की सरकारी दर पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग भी रखी. कहा कि महुआ, साल बीज, तेंदूपत्ता, लाख, इमली जैसे वनोत्पाद आदिवासी परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत हैं. लेकिन बिचौलियों के कारण उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है. विधायकों ने आरटीओ विभाग से जुड़ा मामला को भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया. बताया कि ऑटो का विधिवत एक्सचेंज करने के बावजूद कई वाहन मालिकों को बड़े पैमाने पर रोड टैक्स की भारी भरकम रसीदें भेजी जा रही हैं. इससे गरीब वाहन चालकों और ऑटो मालिकों में भारी आक्रोश है. विधायकों ने इस पूरे मामले की जांच कराते हुए समाधान करने की मांग की.मुलाकात के दौरान विधायकों ने जिले में बढ़ते नशाखोरी के खतरे को लेकर गहरी चिंता जतायी. कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता केवल कागजों तक सीमित है. आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन का ध्यान मुख्य रूप से केवल महुआ शराब बंद कराने तक सीमित है, जबकि चरस और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री पर प्रभावी रोक नहीं लगायी जा रही है.स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी के मुद्दे भी उठाए. मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधायकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के मामलों को लेकर संवेदनशील है और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.